Sunday, April 18, 2021

सरकारले गुणस्तरीय र सस्तो खोपलाई प्राथमिकता दिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

‘एउटाबाट अलिकति, अर्कोबाट अलिकतिभन्दा पनि ठूलो संख्यामा खोप एउटैबाट प्राप्त गरौं भन्ने छ ।’

मंसिर २९, २०७७ स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा कोरोनाविरूद्धको आपत्कालीन खोप लगाउने काम सुरू भइरहेका बेला नेपाल सरकारको तयारी खासै देखिँदैन ।

खोप ल्याउने बारे सरकारको तयारी के छ त ? यसबारे स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :

खोप ल्याउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

खोपहरू ल्याउन सजिलो होस् भनेर विभिन्न अध्यादेश जारी गरेका छौं । औषधि आयात गर्दा र यहाँ प्रयोग गर्दा आउन सक्ने कानुनी बाधा–अड्चनलाई समावेश गरेर ती अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीले तेस्रो चरणको मेडिकल ट्रायलभन्दा माथि जान लागेका भ्याक्सिन निर्माण तथा उत्पादन गरिरहेका राष्ट्रहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौं । भारत, चीनसहित अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अस्ट्रेलियाले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पठाएका छन् । ती सकारात्मक छन् ।

खोपकै व्यवस्थापनका लागि भनेर स्वास्थ्य, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको एउटा समिति पनि बनाएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयलले खोप सचिवालय निर्माण गरेको छ । त्यो सचिवालयको मातहतमा प्राविधिक टोली छन्, विभिन्न ८ वटा उपसमिति छन् । ती सबैलाई खोपका बारेमा प्राविधिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्न भनेका छौं । विश्वमा उत्पादन भएको कुन प्रकारको खोप ल्याएर लगाउने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । भोलिको दिनमा खोप प्राप्त भएपछि त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने योजना पनि बनिरहेको छ ।

विदेशमा ट्रायल गर्दा नै १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा गरिएको छैन । त्यसलै अहिले उनीहरूलाई हामी खोप दिँदैनौं । त्यो जनसंख्यालाई हाम्रो कुल जनसंख्याबाट घटाउँदा करिब ७२ प्रतिशतका लागि हामीले खोप ल्याउनुपर्छ । ७२ मध्ये २० प्रतिशत जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने खोप कोभ्याक्स र गाभीअन्तर्गत अनुदानमा पाउँछौं । बाँकी ५२ प्रतिशत सरकारले जोहो गर्छ । जहाँबाट, जसरी भए पनि खोप खरिद गरेर निःशुल्क प्रदान गर्छौं । हामीले खोप खरिदका लागि सबै तरिकाबाट स्रोत परिचालन गर्छौं ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले ल्याउने खोप नेपालमा भएको भौतिक पूर्वाधारलाई मिल्ने खालको हुनु जरुरी छ । त्यसो भन्दैमा खोपको गुणस्तरसँग सम्झौता गर्ने कुरा आएन । त्यसैले सरकारले पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरलाई र दोस्रो उपलब्धतालाई दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा माइनस २ देखि माइनस ८ डिग्री तापक्रमसम्म भण्डारण गर्न मिल्ने खोपहरू वितरण गर्न बढी सहज हुन्छ ।

सरकारले गुणस्तर भएको र सस्तो खोपलाई प्राथमिकता दिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै हाम्रो अहिलेको पूर्वाधारलाई कठिन पर्ने खालको खोपलाई प्रमाणित गर्‍यो भने के गर्ने भनेर पनि हामीले सोचेका छौं । त्यसो भयो भने हामी अहिले ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप प्राप्त गर्छौं । त्यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई दिन पुग्छ । हामी जीटूजी मोडलबाट सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं किनभने यो अरू बेला जस्तो सामान खरिदका लागि सामान्य समय होइन ।

सबै देशले, अझ खोप उत्पादन गर्ने देशले पनि आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ । सबै धनी देशलाई पनि खोप चाहिएको छ । कतिपय व्यक्तिलाई सरकारले यो वा त्यो खोप ल्याउनका लागि पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला तर हामी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दैनौं । यति हुँदाहुँदै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेपछि मात्रै खोप खरिदको कुराकानी अगाडि बढाउँदा धेरै विलम्ब पनि हुन सक्छ । त्यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । यस्तै खोप वितरणका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार तयार पार्ने काम पनि सँगै अगाडि बढाएका छौं ।

पहिलो लटमा ६० लाख मानिसलाई सरकारले खोप लगाउँछ भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने गाभीबाट २० प्रतिशत भ्याक्सिन पाउँछौं तर त्यो प्राप्त गर्नका लागि पहिला खोप प्रमाणित हुनुपर्‍यो, त्यसपछि उत्पादनकर्ताले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई बुझाउनुपर्‍यो, त्यसपछि हामीले पाउने हो । त्यो भनेको छिटोमा पनि अझै केही महिना लाग्न सक्ने प्रक्रिया हो । बाँकी ५२ प्रतिशतका लागि त खरिद गर्नुपर्ने नै छ ।

त्यसैले त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ । जुन अगाडि र छिटो हुन्छ, त्यसैलाई ल्याएर यहाँ खोप लगाउने हो । अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई खोप खरिद गर्ने विषयमा स्रोतको अभाव हुँदैन भनेर आश्वस्त पारेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायले ‘पहिला ज्यान जोगाऊँ, त्यसपछि अरू काम गर्दै गरौंला’ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यो सुझावलाई मनन गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ । खरिद गरेर ल्याउँदा पहिलो हुन्छ भने हामी खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौं, कोभ्याक्सबाट प्राप्त गर्ने भन्ने त छँदै छ ।

हामीकहाँ कस्तो खालको खोप आउन सक्छ वा आउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा रहेका विज्ञहरूले केही प्रारम्भिक योजना बनाएका छन् ?

खोप सचिवालय नै बनाएर हामीले यसको गहन गृहकार्यमा लगाएका छौं । सम्बन्धित विज्ञहरूको राय, परामर्शपछि मात्रै त्यसबारे थप केही भन्न सकिन्छ । हामी प्रत्येक आइतबार र बुधबार मन्त्रालयमा बैठक बस्ने गर्छौं । अबको बैठकमा केही प्रारम्भिक योजना प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यसपछि सीसीएमसीलगायतका अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं र मन्त्रिपरिषद्मै लानुपरे पनि लैजान्छौं । हामीलाई केही राष्ट्रहरूले कूटनीतिक नोटको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब त्यो नोटमा मित्रराष्ट्र भारतले आफ्ना नागरिक सँगसँगै नेपालीलाई पनि प्राथमिकतामा नै राखेका छौं भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यो सकारात्मक नै छ । रुसले पनि आफ्नो देशपछि अन्य ६ वटा देशसँगै नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको त्यहाँका राजदूतले जानकारी दिनुभएको छ । अन्य मुलुकसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।

‘जीटूजी मोडल’ बाट खरिद गर्ने भनेपछि उत्पादन गर्ने कम्पनी र त्यो देशको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखसँग पनि हामीले छलफल गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एउटाबाट अलिकति, अर्कोबाट अलिकतिभन्दा पनि भरसक ठूलो संख्यामा खोप एउटैबाट प्राप्त गरौं भन्ने छ । त्यसमा अर्को कुरा भनेको नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेका खोप कस्तो र कहाँबाट आउँछन् भन्ने पनि हाम्रो मूल्यांकनको आधार हो । मन्त्रीका रूपमा अहिले नै म यहाँबाट यसरी आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ किनभने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकारले ढिलो गरी काम गर्‍यो भन्ने गुनासो छ । खोपको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने डर छ । के भन्नुहुन्छ ?

अलि सुरुमै घचघच्याइयो, ध्यानाकर्षण गराइयो भने सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ भन्ने भावनाका साथ यस्तो आलोचना भएको होला भन्ने ठान्छु । हामी निष्ठा र इमानका साथ यो महामारीबाट नेपाली जनतालाई पार लगाउने अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाइरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि विलम्ब होला है भनेर उठाइएका प्रश्नहरूले हाम्रो अभियानलाई बलियो नै बनाउँछ ।

खोप प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसलाई दूरदराजको गाउँसम्म कसरी पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, विश्वभर नै यो चुनौती देखिएको छ । यसमा सरकारको तयारी के छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कामको विन्यास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग देशभरमा गरेर स्वास्थ्यमा काम गर्ने करिब ५ हजार संस्था छन् र घुम्ती सेवाजस्तो गरेर १२ हजार अतिरिक्त संस्था पनि छन् । ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं ।

बाहिरबाट हेर्दा खोप नआउँदासम्म केही पनि नगरी बसिरहेको पो छ कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक हो तर हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हरेक पालिकमा ५ बेडकै भए पनि अस्थायी अस्पताल पुर्‍याउने भन्ने सोचले भोलि हामीलाई खोप कार्यक्रम चलाउन मद्दत पुग्छ । त्यहाँ खोप लगाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, भोलिका लागि अहिले नै जुटौं भन्ने सोचको नतिजा त्यो हो । हामीले खोप प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप लगाउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

सरकारले कोभिडका लागि सामग्री तथा औषधि खरिद गर्दा जे–जस्तो आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो खोपमा दोहोरिँदैन त ?

पहिलो लटको सामान खरिद गर्दा केही विवाद भएको हो । त्यो बेला समय पनि त्यस्तै विषम थियो । हामीले त्यो ठेकेदारलाई पैसा दिएका छैनौं र उसले राखेको धरौटी पनि जफत गरेर कालोसूचीमा राखेका छौं । त्यस्तै सुरुमा २ प्रतिशत मानिसको पीसीआर गर्ने कुरालाई निकै ठूलो लक्ष्य मानेका थियौं, अहिले लाखौंको पीसीआर गरिएको छ ।

त्यसैले केही विषयलाई राजनीतिक रङ दिएर धेरै उचालियो भन्ने लाग्छ तर हामीले त्यसबाट ठूलो पाठ सिकेका छौं, के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर । कोभिड–१९ भनेको के रहेछ भनेर सबैले बुझिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पहिलाको जस्तो अवस्था आउँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ ०९:०४

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार

मगरात सभ्यता

एमालेमा अध्यक्षलाई एकाधिकार

४० वर्षपछि खुला आकाश