Friday, September 17, 2021

दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्न्यातलाई पुर्पक्ष थुनाको साटो ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

उनी सरहका अरु प्रतिवादीहरु साधारण तारिखमा वा धरैटीमा छुटेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने भन्दै धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । आरोपित बस्न्यात ६९ वर्षको जेष्ठ नागरिक भएको, उनमा मुटुको समस्या, उनी र परिवारका सदस्यहरुसमेत कोभिडबाट संक्रमित भई उपचार गराइरहेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

‘उनले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय र निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने सन्दर्भमा सचिवको हैसियतले विभागीय मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्नेसम्मको काम गरेको देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले बेमनासिव र अनुपयुक्त देखिएकाले अनुचित हुने भन्दै ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखे तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहोला ।’

विशेष अदालतले बस्न्यातलाई गत मंसिरमा पुर्पक्ष थुनामा पठाएकोमा त्यसविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यो मुद्दाको पालो नआउँदै कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा उनको निवेदनको पालो आएको थिएन । कारागारमै रहेको बेलामा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि बस्न्यातले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन अनि विशेष अदालतको मिसिल पनि साथै राखी शुक्रबार पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारमुद्दा लागेको झण्डै एक वर्षसम्म पनि बस्न्यात विशेष अदालतमा उपस्थित हुन गएका थिएनन् । मुद्दा दायर भएको नौ महिनापछि २०७७ साल मंसिरमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई विशेष अदालतले पुपक्ष थुनामा पठायो ।

मंसिर २८ गतेदेखि उनी डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा छन् । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका बेलामा उनलाई मुटुमा समस्या देखिएपछि चावहिलको ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अहिले उनलाई कोरोना संक्रमण पनि देखिएको छ । उनीमात्रै होइन, परिवारका सबै सदस्य कोरोनाबाट संक्रमित छन् । यही अवस्था देखाउँदै उनले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेका थिए ।

बस्न्यातले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा तीनवटा विषयवस्तु उठाएका थिए । एक त आफूलाई मुटुको समस्या रहेको र नियमित रुपमा भारतको दिल्लीमा गई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा थुनामा भएकाले जान नपाएको उनको गुनासो थियो । त्यसमाथि अहिले कोरोना संक्रमण भएकाले आफू अक्सिजन सपोर्टमा ओम अस्पतालमा रहेकाले थुनामुक्त गरिनुपर्ने उनको माग थियो । उनले आफ्नी श्रीमती, छोरा बुहारी लगायत परिवारका सबै कोरोना संक्रमण देखिएकाले आईसोलेसनमा रहेको भन्दै विषम परिस्थितिमा थुनामुक्त हुनुपर्ने तेस्रो माग राखेका थिए । आफूलाई थुनामुक्त गरिपाँउ भन्ने निवेदन कोभिडका कारणले अवरुद्ध भएकाले आफूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको उनको दाबी छ ।

किन थुनामा परेका थिए ?

विशेष अदालतले बस्न्यातलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका उनीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमै ‘हुनसक्ने दण्ड र सजायलाई दृष्टिगत गरी’ थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेश आउनासाथ बस्न्यातलाई डिल्लीबजार थुनुवाको रुपमा कारागार चलान गरिएको छ ।

२०७२ साल चैत १९ गते अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएका बस्न्यात २०७४ साल जेठ ८ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले २०७४ साल माघ २८ गते अवकाश पाएका थिए । यसअघि घुस लिएको आरोपमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधिन छ । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।

बस्न्यातमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानूनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अनि लुकाएको आशंकामा बस्न्यात, उनका परिवारका केही सदस्य र गुप्त साझेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ ।

बस्न्यात अख्तियार प्रमुखको रुपमा नभई त्यसअघि सचिवको रुपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका हुन् ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले दुई पटक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासक्षेत्र र त्यसबाहिरको ललिता निवास भनिने ठाँउको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्न्यातमाथि थियो । तर उनले शुरुदेखि नै आरोप इन्कार गरिरहेका छन् ।

विशेष अदालतले पछिल्लो वर्षहरुमा आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्ने रणनीति लिँदै आएको थियो । झनै कोरोना संक्रमणको त्रासको बेलामा त आरोपितहरु थुनामा बस्नुपर्ने सम्भावना निकै कम थियो । यही अवसर देखेर १० महिनादेखि हाजिर नभएका बस्न्यात विशेष अदालत पुगेका थिए । तर एकाएक अध्यक्ष प्रेमराज कार्की सहित सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

विशेष अदालतले बयानका क्रममा बस्न्यातले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेपनि मुद्दाका साथ पेश भएको मिसिल र प्रमाणबाट उनी निर्दोष रहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिकामा रहेको देखिएको र आरोप दावी बमोजिम हुनसक्ने दण्ड र सजाय समेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको हकमा बस्न्यातलाई थुनामा राख्न अवस्था विद्यमान देखिएको आदेशमा उल्लेख थियो ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार