Tuesday, July 27, 2021

पारिश्रमिक नपाएका त्रिविका आंशिक प्राध्यापक करार नियुक्ति माग्दै धर्नामा

उपकुलपति भन्छन्, ‘हिजो क्याम्पस प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आंशिकमा नियुक्त गरे, कति विश्वविद्यालयलाई चाहिने हो, कति नचाहिने हो, अध्ययन गर्दै छौं ।’

पुस ३, २०७७ सुदीप कैनी

काठमाडौँ — अनलाइन कक्षाको पारिश्रमिक नपाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक दुई दिनदेखि उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना बसिरहेका छन् । कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले बिहीबारबाट ‘समान कामको समान ज्याला’ माग्दै आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

धर्नामा देशभरका आंगिक क्याम्पसका अध्यापक सहभागी छन् । त्रिविमा करिब दुई हजार आंशिक प्राध्यापक छन् । उनीहरूले चैतयता पारिश्रमिक पाएका छैनन् । ‘अधिकांश क्याम्पसमा पठनपाठन छैन,’ त्रिचन्द्र क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक शशिकुमार शर्माले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागीलाई पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन ।’

त्रिविमा कक्षाअनुसार पारिश्रमिक दिने गरी राखिएका १४ वर्षदेखिका आंशिक प्राध्यापक छन् । प्रतिपिरियड ३ सयका दरले अध्यापन गराउने उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक दिने गरी करारमा नियुक्तिको माग अघि सारेका हुन् ।

त्रिविले प्राध्यापकहरूबीच नै विभेद र आंशिक प्राध्यापकलाई शोषण गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘स्थायी र करारमा पढाउने प्राध्यापकले मासिक ४०/४२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि उनीहरूले समान पढाउँछौं तर लकडाउनयता एक सुका पनि पाएका छैनौं, विश्वविद्यालयको शोषण सहन हुँदैन भनेर कोरोना महामारीकै बीच आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं ।’

कक्षाअनुसार ज्यालादारीमा कार्यरत प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिनुपर्ने र त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापन समयमै खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापक संघको माग छ । ‘हामीलाई सिधै स्थायी नियुक्ति देऊ भनेका छैनौं,’ संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका शर्माले भने, ‘समान कामको समान ज्यालासहित ६/६ महिनामा सेवा आयोगको परीक्षा गराउन माग गरेका हौं ।’ आयोगको प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसके शिक्षण पेसा नै छाड्ने उनले बताए । संघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सभामुखलगायत प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई समेत मागपत्र बुझाइसकेको छ ।

उमेर हदका कारण निवृत्त, लामो समय अध्ययन बिदामा बसेका र विभिन्न स्थानमा नियुक्तिमा रहेका स्थायी प्राध्यापकको सट्टामा अध्यापन गराउन आंशिक प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यिनै अध्यापकले त्रिविको ७० प्रतिशत कार्यभार सम्हालेको संघकी अध्यक्ष चन्द्रवदन राईले बताइन् । वर्षौंसम्म सेवा आयोग नखुल्ने र खुलेको बेला पनि न्यून दरबन्दीमा मात्रै विज्ञापन हुने गरेकाले मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत रहनुपरेको उनको गुनासो छ ।

संघले २०६५ यता सरकार र विश्वविद्यालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । विभिन्न समयमा गरिएका सहमतिमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्न १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७४ वैशाखमै दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेकोमा स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थले स्वीकृति नदिँदा दरबन्दी थप हुन नसकेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बताउँछन् ।

९ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयको पछिल्लो निर्णयले झन् आक्रोशित छन् । त्रिविले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेर यस्ता कक्षामा अवकाशप्राप्त प्राध्यापकहरूलाई अवसर दिने व्यवस्था गरेको छ । आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै संघले उक्त निर्देशिका खारेजी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले आंशिक प्राध्यापकबारे अध्ययन र समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिसकिएको बताए । ‘हिजो क्याम्पस प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आंशिकमा नियुक्त गरे, कति विश्वविद्यालयलाई चाहिने हो, कति नचाहिने हो,’ उनले भने, ‘यकिन गरेर कार्यविधिअनुसार अघि बढ्छौं ।’ आंशिक प्राध्यापकको समस्या क्रमैसँग हल गर्दै यस्ता जनशक्ति विश्वविद्यालयबाट हटाउने उनले प्रस्ट्याए । ‘अहिले करार भनेका छन्, करार गरेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भन्दै माग बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ११:२९

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार