Tuesday, July 27, 2021

आईजीपी थापाले ल्याए १४ बुँदे कार्ययोजना : ‘सरुवा-बढुवा र नीतिगत काममा हस्तक्षेप’

पुस ३, २०७७ मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७७ असार २४ गते आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा सेवाबाट अवकाश हुँदै गरेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘आन्तरिक र बाह्य स्वार्थको संयोजन गर्ने निहुँमा विगतका गलत नजिरलाई पछ्याउँदा नेपाल प्रहरी सांगठनिक मर्यादा जोगाउने अनेक अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको छ ।’

प्रहरीको वृत्तिविकासमा गृह मन्त्रालयबाटै असहयोग हुने गरेको असन्तुष्टि पोख्दै उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो अभिभावकत्व गर्नुपर्ने संस्था (गृह मन्त्रालय) ले आफ्नो भूमिका बिर्सिदिनाले प्रहरीलाई स्वार्थ समूहले कमजोर बनाउने प्रयास जारी राखेका हुन्छन् ।’ सरुवा–बढुवा र अन्य नीतिगत काममा हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमको संयोजन ज्ञवालीका उत्तराधिकारी एआईजी शैलेश थापा क्षत्रीले गरेका थिए ।

थापाले पेसागत मर्यादा र वृत्तिविकासलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेको ५ महिना बितिसकेको छ । उनको कार्यकाल २०७९ वैशाखसम्म छ । थापाले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, सरुवा–बढुवा/वृत्तिविकास, दण्ड–जरिवाना/पुरस्कारलगायतमा संगठनको आवश्यकता र हितअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासमा हुने हस्तक्षेप र दबाबलाई संकेत गर्दै उनले संगठनको आवश्यकताअनुसार अघि बढे मात्रै उपलब्धि हासिल हुने जनाएका छन् ।

आईजीपी थापाले सरकारबाट हुने गरेका दबाब र हस्तक्षेपलाई स्पष्ट रूपमा किटान नगरे पनि आफ्नो कार्यकालका लागि अघि सारेका १४ बुँदा र त्यसको थप व्याख्यासहितको योजना पुस्तिका ‘नेपाल प्रहरी कार्ययोजना–२०७७’ मा मन्त्रालय र अन्य निकायबाट कतिपय काममा सहयोग नहुँदा तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् । कार्ययोजनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक डकुमेन्ट भन्दै सार्वजनिक गरेको छैन ।

ज्ञवाली आईजीपी रहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । अहिले भने चिसिएको र बिग्रिएको सम्बन्ध क्रमशः सुध्रिँदै गएको बताइन्छ । ज्ञवाली आईजीपी भएपछि डीआईजी दरबन्दी कटौती भएकामा पछिल्लो पटक १ एआईजी र ५ डीआईजी पद थपिएको छ । उनकै पालामा सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश प्रहरीबाट नेपाल प्रहरीमा ल्याएको छ । तर आईजीपी थापाले कार्ययोजनामै सरकारबाट नीतिगत, आर्थिक र अन्य विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कार्ययोजनामा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिमा प्रहरीको सक्रियता बढाउनुपर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरुवा–बढुवा संगठनको आवश्यकताअनुसार गर्न नपाएकामा असन्तुष्टि जनाइएको छ । संगठनको आवश्यकताअनुसार नीति/निर्देशन र मापदण्ड बनाउन पहल गर्ने भनिएको छ । आईजीपी थापाले ‘संगठनलाई प्रभावकारी र चुनौती सामना गर्ने गरी अघि बढाउन’ प्रहरी प्रधान कार्यालय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढेको र त्यहीअनुसार आन्तरिक कार्ययोजना–रणनीति बनेको बताए तर कार्ययोजनाबारे उनी थप बोल्न मानेनन् ।

कार्ययोजनामा अपराध अनुसन्धानको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ‘कार्य प्रवाह’ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको उल्लेख छ । प्रहरी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकामा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ । खरिद प्रक्रिया समयमा नहुँदा कामकारबाही प्रभावित हुने गरेको उल्लेख छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, साइबर ब्युरोलगायत विशिष्टीकृत अपराध अनुसन्धान इकाइको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा ब्युरो संरचनालाई प्रदेश र जिल्ला तहमै विस्तार गर्न त्यहीअनुसार जनशक्ति र बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘सरुवालाई संगठनको आवश्यकता र समान अवसरको अभीष्टअनुरूप कार्यान्वयन गर्न’ र ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र सजाय प्रणालीलाई सुदृढ गर्न’ गृहबाट सोहीअनुसार सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न पहल गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

ऐनमै व्यवस्था गरेर कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा प्रणालीलाई थप परिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नियमावलीका प्रावधान सरकारको स्वार्थअनुसार लागू हुँदा सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकासलाई ऐनमै समेट्नुपर्ने माग पहिलेबाटै उठ्दै आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेका खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा मानव तस्करी, वैदेशिक रोजगार ठगी, हुन्डी, सुन तस्करीलगायतका अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी सहचरी राख्न १० वर्षअघि नै प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छैन । थापाले जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण गर्न मातहत प्रहरी युनिटहरूबाटै पहल नभएको पनि औंल्याएका छन् । कतिपय कार्ययोजना प्रदेश प्रहरीबाट समन्वय र सहयोग नहुँदा अलमलमा परेको उल्लेख छ ।

आईजीपी थापाले प्रहरी सुदृढीकरण, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, समायोजनपछिको प्रहरी संरचना व्यवस्थापनलाई पनि कार्ययोजनामा समेटेका छन् । खरिद प्रणाली विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । प्रहरी समायोजनपछि प्रदेश प्रहरीको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि प्रहरी महानिरीक्षककै मातहत रहने गरी निरीक्षणालयको संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । २०७८ असारभित्र यसको प्रदेशगत संरचना निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले यससम्बन्धी खाका बनाउँदै छ । राष्ट्रिय राजमार्गको प्रदेशगत प्रवेश र प्रस्थान बिन्दु तथा सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूमा डिजिटल निगरानीसहितको चेकप्वाइन्ट स्थापना २०७८ माघभित्र गरिसक्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै उपत्यकामा ‘भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याउने र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा हाइवे पेट्रोल पोस्ट विस्तार गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ११:१७

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार