पुस १२, २०७७
मोरङ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपामा निम्तिएको विभाजनको असर प्रदेश १ सरकारमा पनि देखिएको छ । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षधर तीन मन्त्रीले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका छन् ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएको मन्त्री घिमिरेका स्वकीय सचिव तिलकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
यसैबीच दाहाल–नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरुले आज (आइतबार) मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ दाहाल–नेपाल पक्षधर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका आङबोले आफ्ना पक्षका मन्त्रीहरुले आज सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको तर मुख्यमन्त्रीले आफैं पदबाट हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको कदमलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको रुपमा लिएको छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको संसद् विघटनको पक्षमा भएको अवस्थामा विचारै फरक भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलमा बसिरहने औचित्य पनि थिएन ।’
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन दाहाल–नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरु विराटनगरमा भेला हुन थालेका छन् । आङबोले आइतबार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भइसकेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेको छ । दाहाल–नेपाल र ओली पक्षधर दुवैले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आ–आफ्ना पक्षमा ल्याउन तानातान गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना छन् । नेकपाका ६७ सदस्यमध्ये पूर्व एमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
मुख्यमन्त्री राईको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाहाल–नेपाल पक्षलाई ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन् । दाहाल–नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री राईसँग २० जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रहने दाबी गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरुले तत्कालीन एमालेका ३५ जनाभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य आफूहरुसँग रहने दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०९:१७
