‘सपनामा बेलाबेला आइरहन्छ । ‘म यो ठाउँमा छैन, बीचमा छु, मेरो किरियाकर्म गर्देऊ स्वर्ग जान्छु’ भन्छ । खरानीको डल्लो ल्याइदिए मात्रै पनि किरिया गर्थें ।’
मंसिर २४, २०७७ दीपक परियार
पोखरा — २०६० चैत १२ गते । साँझ ६ बजेको हुँदो हो । ओमप्रसाद पुन पोखराको बुद्धचोकबाट काम सकेर मुस्ताङचोकतर्फ डेरामा फर्कंदै थिए । सेनाले बसपार्कबाट उनलाई पक्राउ गर्यो । भारी बोक्न मनाङ पुगेका मिठु भाइ पक्राउ परेको खबर पाउनेबित्तिकै पोखरा फर्किए । सेनाका ब्यारेक चहारे । भाइ कतै भेटिएनन् ।
१७ वर्षअघि तत्कालीन शाही सेनाद्वारा बेपत्ता बनाइएका ओमप्रसाद पुनका दाइ मिठु नागरिकताको मुचुल्का देखाउँदै । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर
उनी मुस्ताङ, मनाङ, बुटवल र कहिले काठमाडौंसम्म पुगे । उनी जहाँ पुग्थे, त्यहाँको सेनाले गेटैबाट फर्काइदिन्थे । ‘त्यतिबेला डराइडराई हिँड्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘खर्च मात्रै भयो, भाइ भेटिएन ।’
उनले भाइ खोज्न लागेको १७ वर्ष पुग्यो । अहिले पनि उनी कालो झोलामा अनेक थरी कागजपत्र बोकेर भाइको खोजीमा डुलिरहन्छन् । २० वर्षीय भाइको नागरिकता बनाउन मिठुले वडामा मुचुल्का कागज बनाएर ठिक्क पारेका थिए । नागरिकता बनाउन नपाउँदै ओमप्रसादलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले पक्राउ गर्यो । अहिले मिठु मुसाले खाएको त्यही नागरिकताको मुचुल्का बोकेर भाइ खोज्न हिँड्छन् ।
सेनाले पक्रिएको दिन भाइले आर्मीले लगाउने जस्तो स्वीटर लगाएका थिए । जुन एक भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले दिएका थिए । कुमकुममा लोगोसमेत भएको त्यही हरियो स्वीटर लगाएकै आधारमा सेनाले माओवादीको आरोप लगाएको उनको अनुमान छ । ‘भाइ माओवादीमा लागेको थिएन । तर सेनाले बेपत्ता बनायो,’ उनले भने, ‘जिउँदो भए आउँथ्यो कि १ कतै बिहेबारी गरेर बसेको भए पनि नागरिकता चाहिन्थ्यो होला नि ।’
बुबाआमाको निधन भएपछि म्याग्दीको बरंगजाबाट उनीहरू पोखरा झरे । दाजुले ज्यामी काम गर्दै भाइलाई पढाए । पोखरामा न कोही आफन्त थिए, न साथीसंगी । गरिबीको मारले थिचेपछि भाइले पनि ज्यामी काम गर्न थाले । केही वर्षपछि मिठु पर्यटकको भरिया बनेर अन्नपूर्ण फेरोतिर जान थाले । ‘बाबुआमाजस्तै भएर पालें । अहिलेसम्म फेला पार्न सकिनँ,’ मंगलबार एड्भोकेसी फोरमले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा मिठुले भने, ‘तैपनि भाइ भेटिन्छ कि भनेर यस्तो कार्यक्रममा जहाँ बोलाए पनि पुग्छु ।’ उनले कतैबाट राहत पाएका छैनन् । जिल्लास्तरीय शान्ति समिति र चन्द समूहले दिएको सम्मानपत्र मात्रै छ । ‘भाइलाई कहाँ के गरियो रु’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘सास छ कि, लास छ रु सरकारले कहिले न्याय दिएन । न्याय पाउन के गर्नुपर्ने हो ?’
उनी कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा भाइजस्तै मान्छे देख्छन् । एकपल्ट फेवातालको उत्तरपट्टि सेदीमा घर बनाउने काम गरिरहेका एक जनालाई दुरुस्तै भाइजस्तै देखे । ‘कहिलेकाहीँ कसैलाई देख्दा भाइ हो कि भनेर झुक्किन्छु । दौडिँदै जान्छु । आडैमा पुगेपछि अर्कै मान्छे पो देखिन्छ,’ आँखा रसिलो पार्दै उनले भने, ‘दुई–चारपल्ट त्यस्तो भएको छ ।’
सास नभए पनि लास पाइयोस् भन्ने उनलाई छ । भाइको किरिया गर्नेरनगर्ने दोधारमा छन् उनी । ‘सपनामा बेलाबेला आइरहन्छ,’ मिठुले भने, ‘म यो ठाउँमा छैन, बीचमा छु । मेरो कार्जे (किरियाकर्म) गर्देऊ स्वर्ग जान्छु भन्छ । म के गरम्, कसो गरम्, भ्रममा छु । खरानीको डल्लो ल्याइदिए मात्रै पनि किरिया गर्थें ।’ अहिले उनी श्रीमती र दुई छोरासँग भाडामै बस्छन् । कोरोना कहरले विदेशी पर्यटक आउन बन्द भएपछि उनको काम रोकियो । अहिले ज्यामी काम गर्छन् । आफ्ना दुई छोरालाई हेरेर उनले भने, ‘भाइ भएको भए उसका पनि यत्रै छोराछोरी हुन्थे । यिनीसँगै खेल्थे ।’
‘न्याय बन्यो एकादेशको कथा’
२०५८ माघ २० गते लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका–७ का चोतनाथ घिमिरेलाई सेनाले माओवादीको आरोपमा घरबाटै पक्राउ गरेर भोर्लेटार युनिफाइड कमान्ड बेस क्याम्पको हिरासतमा राख्यो । उनको भाइ पर्ने शेखरनाथ घिमिरेलाई माघ २५ मा उक्त क्याम्पमा बोलाएर पक्राउ गरी हिरासतमा लियो । त्यहींबाट बेपत्ता बनाइएका उनीहरूको अवस्थाबारे ०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै पत्ता लाग्यो ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको भोर्लेटारस्थित सुरक्षा बेस क्याम्पमा चोतनाथ घिमिरे सम्पर्कमा रहेको व्यहोराको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । पीडित परिवार घिमिरेद्वयको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै २ महिना रिले अनशन बसे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलमा सेनाले दुवैलाई कास्कीको हंसपुरस्थित सौरबासको जंगलमा हत्या गरी शव गाडेको थाहा भयो । आयोगले २०६३ कात्तिकमा दुवैको शव उत्खनन गर्यो । परिवारले डीएनए परीक्षणपश्चात् दाहसंस्कार गरे ।
२०६३ मंसिर ३ मा एड्भोकेसी फोरमले घिमिरेद्वयको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै लमजुङ प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दियो । जाहेरी दर्ता भए पनि तीन वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान भएन । २०६६ असार ४ मा दुवै पीडितका परिवारले छिटोछरितो अनुसन्धान गराइपाऊँ भन्दै जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरामा छुट्टाछुट्टै परमादेश निवेदन जाहेर गरे । कात्तिक ११ मा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको पनि लिखित जवाफ पठाएपछि पुनरावेदन अदालतले उक्त रिट खारेज गर्यो ।
अनुसन्धानमा कुनै प्रगति नभएपछि पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । २०६८ मंसिर २९ मा सर्वोच्चले लमजुङ प्रहरी कार्यालयलाई तुरुन्त अनुसन्धान सुरु गर्न निवेदन दियो । तर हालसम्म उक्त मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०६८ असार ३१ मा भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभियोजन र पीडित परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन र बच्चालाई निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न राहत तथा पुनस्स्थापना इकाईलाई सिफारिस गर्यो । आयोगले त्यतिखेर उच्च ओहदाका सैनिक अधिकारीविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही सुरु गर्न सिफारिस गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
पीडित परिवारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गर्दा कुनै प्रगति नभएको चोतनाथका छोरा रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘त्यतिबेला म बच्चै थिएँ । अहिले दाह्री, कपाल फुलिसक्यो । म बूढो भइसकें । न्याय भनेको एकादेशको कथाजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘बुबाको गैरन्यायिक हत्या भएको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । न्याय पाउने कहिले हो रु हत्यारालाई कारबाही गर्ने कहिले हो ?’ एड्भोकेसी फोरमले सार्वजनिक गरेको द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिबारेको प्रतिवेदनउपर छलफल कार्यक्रममा उनले आफू जीवितै हुँदा न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गरे ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ का श्यामसुन्दर कैनी एमाले कार्यकर्ता थिए । ०५९ वैशाख १६ मा उनलाई माओवादी कार्यकर्ता भएको आरोपमा सेनाले घरबाट ४–५ किलोमिटर टाढा लगेर हत्या गर्यो । तनहुँमा रहेका सेनानी बाबुराम श्रेष्ठले शव दिन इन्कार गरे । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले कैनीसहित गंगाबहादुर नेपालीलाई घरबाटै लगेर सेनाले हत्या गरेको इंगित गर्दै वक्तव्य निकालेपछि शव दिइएको थियो । ०६३ चैत २३ मा दुवै जनाको हत्या गैरन्यायिक भएको भन्दै पीडित परिवारले जाहेरी दिए । उक्त मुद्दामा समेत कुनै प्रगति भएको छैन । श्यामसुन्दरकी श्रीमती सीता कैनीले समाजमा अझैसम्म तिरस्कृत हुनुपरेको दुखेसो पोखिन् ।
द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदीले ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह भएको बताइन् । न्याय पाइन्छ भनेरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए पनि राज्य पक्षको परिवार भनेर विभेद गरेको उनको गुनासो छ । ‘सेना, प्रहरीको परिवारले न्याय नपाउने भए उजुरी किन संकलन गरियो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले पीडितका लागि कानुन, न्याय र राज्य नहुँदा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको बताइन् । ‘सरकारले यो–यो काम गर्दै छौं भनेर तालिका सार्वजनिक गरोस्,’ उनले भनिन्, ‘तब मात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रक्रियामा पीडितको विश्वास जाग्छ ।’ माफी दिन नमिल्ने र अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त आकर्षित नगरी फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कि आदेश दिनेलाई भन्नेमै अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘यस्तो घटना बिनाआदेश चल्दैन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई के गर्ने ? सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दा पीडितलाई केही राहत होला ।’ द्वन्द्वपीडित र राजनीतिक दलबीच साझा सहमति बन्न सके पनि केही हदसम्म न्याय मिल्ने उनले तर्क गरे ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १३:५८
