दाहालको प्रस्ताव किन बन्यो ओलीका लागि प्रतिष्ठाको विषय ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई एकपछि अर्को गरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यही विषयलाई लिएर ओलीले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक ‘बहिस्कार’ नै गरेका छन् । र, दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने पनि सन्देश दिएका छन् ।

_{मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर ।}

कात्तिक २८ मा सचिवालय बैठकमा १९ पेजको दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव पेस भएलगत्तै ओलीले त्यसलाई आरोपपत्र भन्दै फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । ओलीका लागि यो अडान अब प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । नेकपाभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न छ– ओलीले यसलाई किन प्रतिष्ठा बनाएका छन् । नेकपाकै नेताहरुले यसलाई दुई कोणबाट हेरिरहेका छन् । पहिलो तर्क छ– आफूमाथि संगीन आरोप लागेका कारण ओलीले दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । तर, दोस्रो तर्क छ– दाहालको प्रस्तावकै कारण पार्टीमा अल्पमत बहुमतको प्रक्रिया अडाडि बढ्ने भय ओलीमा छ ।

ओलीले प्रस्तावमा दुवै पक्ष उठाएका छन्, आरोपको विषय खण्डन गर्दै आएका छन् र संक्रमणकालका लागि बनाइएका कमिटीमा बहुमत–अल्पमत हुन नसक्ने बताएर पार्टीभित्रको सम्भावित खेललाई सतहमा ल्याएका छन् । अर्थात् ओलीमा पार्टी सचिवालयबाट सुरु भएको बहुमत–अल्पमतको राजनीतिक स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि हुन सक्ने भय ओलीमा देखिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल मुख्यतः ओलीको व्यक्तिवादी सोच र दाहालको प्रस्ताव बहुमतले निर्णय गर्ला कि भन्ने डरले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताउँछन् । ‘कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा उहाँ (ओली)ले आफ्नो मत राखिसकेपछि त्यसमाथि छलफल त भइसक्यो नि Û आफूले चाहिँ मत राख्ने, अरुलाई मत राख्न नदिने भनेको आफूबाहेक अरुका कुरा नसुन्ने, अरुका कुरा नमान्ने व्यक्तिवादी सोचले काम गरेको हो,’ भुसालले भने, ‘दोस्रो, प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलमा गएपछि बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो भने आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने डर पनि होला ।’

तर, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई दाहालको प्रस्ताव राजनीतिक नलागेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव राजनीतिक चरित्रको होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण हुनसक्छ । त्यही आधारमा उहाँले त्यो छलफलका लागि योग्य छैन भनिराख्नु भएको छ,’ थापाले भने ।

बहुमत–अल्पमतको भय

मंसिर १३ मा ओलीले दाहालको १९ पृष्ठको प्रस्तावको जवाफमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव लेखेका छन् । उक्त प्रस्तावमा पनि ओलीले दाहालको प्रस्ताव छलफलका लागि योग्य नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । तर, योसँगै ओलीमा बहुमत–अल्पमतको भय पनि देखिएको छ, जुन उनले आफ्नो प्रस्ताव, पत्र र पार्टी बैठकमा समेत राख्दै आएका छन् । जस्तो कि आइतबार स्थायी कमिटी बैठकलाई ओलीले लेखेको पत्रमा पनि यस्तो संकेत छ ।

‘हामीले एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्ने विशेष विधि तय गर्‍यौं र पार्टीका कतिपय वैचारिक, सङ्गठनात्मक र नेतृत्वका विषय दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गर्‍यौं । एकीकरणको मूल कामको निर्णायक नेतृत्व गरिरहँदा मैले यिनै विधिलाई ध्यानमा राखें । त्यसैअनुरुपका संरचना निर्माण गरिए’ ओलीले पत्रमा भनेका छन्, ‘तर, मलाई थाहा थिएन– खेलको उत्तरार्द्धमा आएर केही कमरेडहरु ‘खेलको नियम’ नै बदल्न लाग्नु हुनेछ र ‘जसरी पनि जित्ने’ महत्वाकाङ्क्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनु हुनेछ । खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्रै होइन, विभाजनकारी समेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

यस्तो विषय ओलीले १३ मंसिरमा पेस गरेको प्रस्तावमा पनि उठाएका छन् । ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्न थालिएको विषय उल्लेख गरेका छन् । ‘कुनै पनि महाधिवेशन/अधिवेशनहरुबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरुलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔं । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन्’ ओलीको प्रस्तावमा छ ।

यसबाहेक शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टीमा बल प्रयोग हुन थालेको भन्दै त्यसलाई मान्न नसकिने बताएर बहुमत–अल्पमतलाई अस्वीकार गर्ने सन्देश दिएका थिए ।

लगातार अस्वीकार गर्दै ओली

मंसिर २१ गते स्थायी कमिटीलाई लेखेको पत्रमा ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गतः २०७७ कात्तिक २८ मा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तावका नाममा मेराविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको र पार्टी विधानमात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका संगीन फौजदारी आक्षेपहरुसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु । पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निशर्त फिर्ता हुनु पर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ ।’

दाहालको प्रस्तावकै विषयमा मंसिर २० को पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको लान्छना पत्र छलफलको निम्ति उपयुक्त होइन । त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ । यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान सकिन्नँ । स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैन । यहीँ छलफल गरौं । एउटा निष्कर्ष निकालौं । त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक हुन सक्छ । तर, तपाईंहरुको तयारी पुगेको होला । पुगेको छ भने बैठक गर्नुस् । स्थायी कमिटीमा फेरि गालीगलौज सुन्ने र रत्यौली नाच्ने मलाई मन छैन ।’

मंसिर १६ को सचिवालय बैठकमा छलफलको एजेण्डाका सन्दर्भमा ओलीले भनेका थिए, ‘त्यो लाञ्छनापत्रमाथि छलफल हुनै सक्दैन । त्यसले पार्टीको साख गिराएको छ । बेइज्जत गरेको छ । त्यसमा मेरो उछितो काडिएको छ । त्यसमाथि छलफल हुनै सक्दैन । त्यो कसरी एजेण्डा हुन सक्छ ? पार्टी एकता गर्ने हो भने निराधार लाञ्छनापत्र फिर्ता लिएर माफी माग्नु पर्छ । बुकलेट छापेकोमा पनि माफी माग्नु पर्छ । बहुमत अल्पमत गरेर जान सकिन्नँ । त्यो महाधिवेशन पछाडि मात्रै लागू हुन सक्छ ।’

मंसिर १३ मा ओलीले पेस गरेको प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘दाहालको प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालोमात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । पार्टीका बैठकहरुलाई अग्रगामी एजेण्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अलमलाइरहने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ ।’

मंसिर ३ को सचिवालयमा ओलीले भनेका थिए, ‘कमरेड प्रचण्डले मेराविरुद्ध प्रस्ताव नामको एउटा अभियोग पत्र ल्याउनु भएको छ । त्यो अभियोग पत्रलाई म अस्वीकार गर्छु । मैले उहाँको चिठीको पनि अर्को चिठी लेख्छु र त्यो प्रस्तावको खण्डन गर्दै अर्को प्रस्ताव ल्याउँछु ।’

दाहालको प्रस्ताव ओलीले श्रृंखलाबद्ध रुपमा अस्वीकार गरे पनि स्थायी कमिटीमा भने एजेन्डा बनिसकेको छ । आइतबार दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रहरु अध्ययनका लागि वितरण भइसकेका छन् ।

दाहालको प्रस्तावमा ओलीमाथि आरोप

दाहालको प्रस्तावमा पार्टी र सरकारमा समस्याको प्रमुख कारण ओलीको व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । साथै सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्नसमेत प्रस्तावमा भनिएको छ ।

दाहालको प्रस्तावमा ओलीले स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशाविपरीत सरकार चलाएको, देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहेको, तत्काल नगरिनहुने काममा लाग्नुभन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ बढी रुचि राखेको आरोप छ ।

वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ र अनियमितताबारे ओलीमाथि प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न नसकेको आरोप छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार रहेको आरोप दाहालको प्रस्तावमा छ ।

दाहालको प्रस्तावमा सरकार सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाअनुसार गरेको, आलोचकहरूमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती–कमीहरूलाई सच्याएर समयसापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध पारेको तथा सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेकपटक प्रस्ताव गरिए पनि ओलीले त्यसलाई निरन्तर टार्दै आएकोलगायतका आरोप छन् ।

_{प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ २०:३७}