तीन जिल्लाका जग्गा सरकारले तीन वर्षदेखि रोक्का राख्दा सर्वसाधारणलाई संकट
रेलमार्ग प्रभावितहरुको आइतबार झापाको सुरुंगामा बसेको प्रदेशस्तरीय बैठक । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर
बिर्तामोड — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरूले तत्काल मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका रेलमार्ग प्रभावितले आइतबार झापाको सुरुंगामा भेला भएर निजी जग्गा वर्षौंदेखि रोक्का राखेर सरकार चुप बसेकाले तत्काल मुआब्जा नदिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारले रेलमार्ग बनाउने भन्दै तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले जानकारी दिए । उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि तीन वटै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदसहित उच्च तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।
तीन जिल्लाका ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा सरकारले तीन वर्षदेखि रोक्का राख्दा सर्वसाधारणको घरव्यवहार तथा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. लक्ष्मी मैनालीले बताए । ‘रेलमार्ग बनाउने भनेर हाम्रो जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेर सरकार भने चुप लागेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई तत्काल मुआब्जा दिनुपर्यो, होइन भने परियोजना खारेज गर्नुपर्छ ।’
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६.५९ किलोमिटरमा पर्ने तीन जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडामा ५ सय १२.६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले जनाएको छ । ‘रेलमार्गका कारण मेरो व्यवहार पूरै बिग्रिसकेको छ । सरकारले मुआब्जा पनि दिँदैन, रेलमार्ग बन्छ भन्ने हल्लाले जग्गा बिक्री पनि भइरहेको छैन,’ झापा कनकाई नगरपालिका–९ का सुनील राजवंशीले भने, ‘न जग्गा बेचेर बैंकलाई ऋण तिर्न सकेको छु, न त जग्गा बैंकिङ गरेर विदेश नै जान सकिरहेको छु ।’
२ बिघा १० कट्ठा जग्गा रहेका उनको रेलमार्गमा १६ कट्ठा परेको छ । ‘१६ कट्ठा जग्गा मात्र परे पनि रेलमार्ग बन्छ भन्ने हल्लाका कारण दायाँ–बायाँको जग्गासमेत किनबेच ठप्प छ,’ उनले भने ।
परियोजनाको काम थालिएको तीन वर्षमा मोरङमा डिमार्केसनको कामसमेत सम्पन्न नभएको प्रति पनि प्रभावितहरूको आपत्ति छ । उनीहरूले सरकारी बेवास्ताको पीडा सर्वसाधारणले भोग्न बाध्य भएको बताए । ‘हाम्रो जग्गा रोक्का राखेर सरकारले हामीलाई नै पीडा दिने काम गरेको छ,’ समन्वय समितिका मोरङ संयोजक रमेश दाहालले भने, ‘सरकारले रेल परियोजना अघि बढाउन सक्दैन भने डीपीआरसहित नै परियोजना खारेज गर्नुपर्छ ।’
पीडित डिल्लीरमण खतिवडाले रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा परियोजना खारेजीको काम सरकारले तत्काल अघि नबढाए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने बताए ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०८० १०:३६
