समाचार दमक औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानी ‘अनिर्णीत’

यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल र निर्णयमा सुरुमा लिमिटेडले स्थान छनोट तथा उद्योगको औचित्यबारे अध्ययन गर्ने नियम रहेकामा दमकको औद्योगिक पार्कका हकमा भने राजनीतिक दबाब तथा तत्कालीन एमाले सरकारको ‘लबिइङ’ ले काम गरेको देखिन्छ।

‘दमक औद्योगिक पार्क भनिएको स्थानमा मुआब्जा, सुकुम्बासी, भूमि आयोगका निर्णयको भोगाधिकारजस्ता विषय थाती छन् भन्ने सुनेका हौं,’ उपाध्यायले भने, ‘यो परियोजनाबारे चर्चा निकै भए पनि कार्य रूपमा डीपीआर, पीडीएसहितका धेरै काम बाँकी देखिन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अनावरण गरेको ‘प्रथम नागरिक धिमाल प्रतिमा’ लाई दमक नगरपालिकाको प्रांगणमा सानमानका साथ राखिएको छ । २०७५ भदौ १९ मा अनावरण गरिएको प्रतिमाको झन्डै २ किलोमिटर परतिर २०७७ फागुन १६ मा ओलीले नै उद्घाटन गरेको औद्योगिक पार्कको स्तम्भ छ, जहाँ वरपर गाई–बाख्रा चरिरहेका भेटिन्छन् ।

दमक चोक परतिर लभडाँडा भनेर कहलिएको कमल गाउँपालिका–५ मा बसोबास गर्ने गजेन्द्र धिमालको कथा पनि उस्तै छ । उनी पनि आदिवासी जगेर्नाका नाममा उठीबास लगाइएका स्थानीय धिमाल हुन् । उनको खेतीयोग्य डेढ बिघा जमिन कमल गाउँपालिका–४ मा थियो । औद्योगिक पार्कको लहर र दबाब बढ्दै गएपछि प्रतिबिघा ८ लाख रुपैयाँका दरमा उनले जग्गाको मुआब्जा पनि लिइसके ।

अहिले कमल–५ मा रहेको ४ धुर जमिनमा घर बनाएर र सागसब्जी बिक्री गर्दै परिवारको जोहो टार्ने स्थितिमा उनी पुगेका छन् । गजेन्द्रका अनुसार कमल गाउँपालिकादेखि लखनपुर, बालुबथानसम्म गरेर ३५ भन्दा बढी स्थानमा धिमाल आदिवासीको उठीबास भइसकेको छ, यही पार्कका कारण ।

लभडाँडाको त्यही घरआँगनमा भेटिएकी कमला बस्नेत, इन्द्रबहादुर बस्नेत, विष्णुबहादुर धिमाल सबैको हालत उस्तै देखिन्छ । न्यूनतम मुआब्जा रकमका भरमा उठीबास भएपछि धेरैजसो संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमै लागेका छन् । पार्क क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ठूला औद्योगिक कम्पनी स्थापना हुने, स्थानीयले रोजगारी पाउने, जल–जमिनको यथोचित अनुपात मिलाइनेसहितका सपना बाँडेर स्थानीयवासीलाई उठीबास लगाइए पनि त्यसको न्यूनतम प्रबन्धसमेत हुन नसकेको दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले बताए ।

‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुसी र अन्यायपूर्वक रकम निर्धारण गरेकाले हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘एउटै स्तर र हैसियतको जमिनमा पनि कमल, गौरादह र दमक नगरपालिकाले तय गरेको मुआब्जा फरक–फरक छ । उही वर्गको जमिनका लागि कतै बिघाको ४५ लाख त कतै २८ लाख रुपैयाँ तोकेको देखिन्छ । ‘हामी विकास र समुन्नतिका पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘यसो भन्दैमा विकासका नाममा कसैको बसाइँ उठ्नु भएन । हामीले बाँच्नै पाएनौं भने विकासको के अर्थ ?’

मुआब्जा निर्धारण गर्दा आवादी, काँसघारी, खोलामा परेको जमिनजस्ता आधार राखेर रकम तोकिएको देखिन्छ । एउटै कित्ता बाटोले छोएको ३० मिटरभित्रको मूल्य एउटा छ भने त्यस परतिर आधा सस्तो छ । दमक नगरपालिकाभित्रै सरपटमा नापी नभएको ५५ बिघा जमिनको विवाद पनि यही औद्योगिक क्षेत्रमा आएर जोडिएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा रकम दिने व्यवस्थामा तोकिएका अधिकृत रमेशराज नेपालका अनुसार गत असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार २ सय ३८ बिघाका धनीहरू अझै पनि मुआब्जा लिन आएका छैनन् । ‘विविध कारणले दोहोरो स्रेस्ता देखिएको, कोही धनीपुर्जा रहे पनि नापी/मालपोत अद्यावधिक नभएका र केही मुआब्जा रकमका बारेमा गुनासो रहेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानेहरू छन्,’ नेपालले भने, ‘यो विवाद तत्कालै सुल्झने स्थितिमा छैन ।’

बस्ती अन्योलमा

संखुवासभाबाट २०२३ सालमा मधेशको झापा, दमक सरेका राई खलकका १० घरपरिवार अहिले दमक–१० का स्थायी बासिन्दा हुन् । सानो टिनले छाएको झुप्रे घरबाट बाहिर निस्कँदै घरमूली ६० वर्षीया सीता राईले भनिन् ‘हामी जम्मा १ सय ५० जति परिवार सदस्य छौं ।

’

मेरै परिवारको केही वर्ष अघिसम्म ९ बिघा नम्बरी जग्गा थियो, खोलाले लगेर पनि अहिले मेरै भागमा झन्डै डेढ बिघा छ तर सबै औद्योगिक पार्कमा परेकाले यता न उताको भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब मुआब्जा पनि ३/४ लाख रुपैयाँ कट्ठा दिने भनेका छन् जबकि यहाँ धुरकै ३/४ लाख रुपैयाँ चलेको छ ।’

घरपरिवारको लालपुर्जा साथैमा राखेर बसेका राई परिवारले यही अतिकम मुआब्जाका कारण रकम पनि थापेका छैनन् । ‘बरु यत्तिकै खेती हुने र दुई कमाइ धान खेती हुने कुनै जमिन हामीलाई सट्टाभर्ना दिएमा हामी यो ठाउँ छाड्न तयार छौं,’ सीताले भनिन् ।

घोषित औद्योगिक क्षेत्रको समस्याबारे जानकार स्थानीय देवी दाहालका अनुसार सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नुअघि क्षेत्र रोक्का गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन । ‘त्यही कारण अनेक फाइदा खोज्दै जग्गा किनबेच गर्ने र मुआब्जा उठाउनेहरू अरू नै निस्किए, सही हकभोग गर्नेहरू भने अन्यायमा परेका छन्,’ दाहालले भने ।

प्राप्त विवरणअनुसार, औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्लाभित्र सरकारी ऐलानी जग्गा मात्रै झन्डै ४ सय बिघा छ । यस्तै विभिन्न भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गाको पुर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या ५७ छ, जोसँग २५ बिघा जमिन छ तर त्यसको मालपोत/नापीमा भने रेकर्ड देखिन्न।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०८० १०:०६