Tuesday, June 25, 2024

समाचार दमक औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानी ‘अनिर्णीत’

आश्विन १०, २०८०

२ सय बिघामा पार्क रहने भनिएकामा १२ सय बिघाको मात्रै स्रेस्ता निर्धारण । प्रतिधुर ५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाको मुआब्जा प्रतिबिघा ५ लाख दिइएपछि चर्को विरोध

दमक, झापा — दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क (नेपाल-चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क) निर्माणमा चिनियाँ लगानी र कार्ययोजना तय गर्ने भनिए पनि पार्कको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (डीपीआर) नै नबन्दा यो महत्त्वाकांक्षी योजना ‘अनिर्णीत’ हुने भएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले साढे ७ वर्षअघि निर्णय गरेको र ओली स्वयंले ३ वर्षअघि शिलान्यास गरेको पार्क निर्माणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसबारेमा लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको भए पनि लगानीको टुंगो भने लागेको छैन ।

झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत प्रारम्भिक योजनामा २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा पार्क रहने भनिए पनि अहिले १२ सय बिघामा पार्कको क्षेत्र निर्धारण (डिमार्केसन) भएको छ । पार्क क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई चीन सरकारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत लगानी निर्धारण भइसकेको जानकारी दिइएको थियो । यसमा तिब्बतस्थित ल्हासा इकोनमिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङ–फिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टले लगानी खोज्ने भनिएको थियो ।

चिनियाँ लगानीको प्रारम्भिक सूचना दिइए पनि नेपालतर्फ जग्गा (पार्क) को स्वामित्व विवाद, मुआब्जाको अन्योल र स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण पार्क शिलान्यासमै सीमित भएको छ । ‘पीडीए सहमतिका बहुपक्षीय वार्ताहरूसँगै सहमतिका आधार पहिल्याउन बाँकी छ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता सहसचिव अमृत लम्सालले कान्तिपुरसँग भने । चीनको ल्हासास्थित कम्पनीले लगानी खोज्ने भनेर सहमति दिइएको भए पनि यसरी आउने सहयोग र लगानीलाई सधैं ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को पहल भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

यो पार्क निर्माणको लगानी र जग्गाको स्वामित्व अन्योलबारे गत असार २२ मा तिब्बतको डिपार्टमेन्ट अफ कमर्सका अधिकारी झाउले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई ‘तदारुकताबारेको पत्र’ लेखिसकेका थिए । त्यसपछि दूतावासले पठाएको तिब्बत डिपार्टमेन्ट अफ कमर्सको पत्र असार २४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा र असार २८ मै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा दर्ता भइसकेको छ । ‘तर सम्बद्ध निकायबाट यो पार्क निर्माणको योजना, स्वामित्व, मुआब्जासहित अल्झेको कामबारेमा निर्णय आइसकेको छैन,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कम्पनी सचिव भूषणकुमार उपाध्यायले भने ।

यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल र निर्णयमा सुरुमा लिमिटेडले स्थान छनोट तथा उद्योगको औचित्यबारे अध्ययन गर्ने नियम रहेकामा दमकको औद्योगिक पार्कका हकमा भने राजनीतिक दबाब तथा तत्कालीन एमाले सरकारको ‘लबिइङ’ ले काम गरेको देखिन्छ।

‘दमक औद्योगिक पार्क भनिएको स्थानमा मुआब्जा, सुकुम्बासी, भूमि आयोगका निर्णयको भोगाधिकारजस्ता विषय थाती छन् भन्ने सुनेका हौं,’ उपाध्यायले भने, ‘यो परियोजनाबारे चर्चा निकै भए पनि कार्य रूपमा डीपीआर, पीडीएसहितका धेरै काम बाँकी देखिन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अनावरण गरेको ‘प्रथम नागरिक धिमाल प्रतिमा’ लाई दमक नगरपालिकाको प्रांगणमा सानमानका साथ राखिएको छ । २०७५ भदौ १९ मा अनावरण गरिएको प्रतिमाको झन्डै २ किलोमिटर परतिर २०७७ फागुन १६ मा ओलीले नै उद्घाटन गरेको औद्योगिक पार्कको स्तम्भ छ, जहाँ वरपर गाई–बाख्रा चरिरहेका भेटिन्छन् ।

दमक चोक परतिर लभडाँडा भनेर कहलिएको कमल गाउँपालिका–५ मा बसोबास गर्ने गजेन्द्र धिमालको कथा पनि उस्तै छ । उनी पनि आदिवासी जगेर्नाका नाममा उठीबास लगाइएका स्थानीय धिमाल हुन् । उनको खेतीयोग्य डेढ बिघा जमिन कमल गाउँपालिका–४ मा थियो । औद्योगिक पार्कको लहर र दबाब बढ्दै गएपछि प्रतिबिघा ८ लाख रुपैयाँका दरमा उनले जग्गाको मुआब्जा पनि लिइसके ।

अहिले कमल–५ मा रहेको ४ धुर जमिनमा घर बनाएर र सागसब्जी बिक्री गर्दै परिवारको जोहो टार्ने स्थितिमा उनी पुगेका छन् । गजेन्द्रका अनुसार कमल गाउँपालिकादेखि लखनपुर, बालुबथानसम्म गरेर ३५ भन्दा बढी स्थानमा धिमाल आदिवासीको उठीबास भइसकेको छ, यही पार्कका कारण ।

लभडाँडाको त्यही घरआँगनमा भेटिएकी कमला बस्नेत, इन्द्रबहादुर बस्नेत, विष्णुबहादुर धिमाल सबैको हालत उस्तै देखिन्छ । न्यूनतम मुआब्जा रकमका भरमा उठीबास भएपछि धेरैजसो संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमै लागेका छन् । पार्क क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ठूला औद्योगिक कम्पनी स्थापना हुने, स्थानीयले रोजगारी पाउने, जल–जमिनको यथोचित अनुपात मिलाइनेसहितका सपना बाँडेर स्थानीयवासीलाई उठीबास लगाइए पनि त्यसको न्यूनतम प्रबन्धसमेत हुन नसकेको दमकस्थित औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले बताए ।

‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुसी र अन्यायपूर्वक रकम निर्धारण गरेकाले हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘एउटै स्तर र हैसियतको जमिनमा पनि कमल, गौरादह र दमक नगरपालिकाले तय गरेको मुआब्जा फरक–फरक छ । उही वर्गको जमिनका लागि कतै बिघाको ४५ लाख त कतै २८ लाख रुपैयाँ तोकेको देखिन्छ । ‘हामी विकास र समुन्नतिका पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘यसो भन्दैमा विकासका नाममा कसैको बसाइँ उठ्नु भएन । हामीले बाँच्नै पाएनौं भने विकासको के अर्थ ?’

मुआब्जा निर्धारण गर्दा आवादी, काँसघारी, खोलामा परेको जमिनजस्ता आधार राखेर रकम तोकिएको देखिन्छ । एउटै कित्ता बाटोले छोएको ३० मिटरभित्रको मूल्य एउटा छ भने त्यस परतिर आधा सस्तो छ । दमक नगरपालिकाभित्रै सरपटमा नापी नभएको ५५ बिघा जमिनको विवाद पनि यही औद्योगिक क्षेत्रमा आएर जोडिएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा रकम दिने व्यवस्थामा तोकिएका अधिकृत रमेशराज नेपालका अनुसार गत असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार २ सय ३८ बिघाका धनीहरू अझै पनि मुआब्जा लिन आएका छैनन् । ‘विविध कारणले दोहोरो स्रेस्ता देखिएको, कोही धनीपुर्जा रहे पनि नापी/मालपोत अद्यावधिक नभएका र केही मुआब्जा रकमका बारेमा गुनासो रहेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानेहरू छन्,’ नेपालले भने, ‘यो विवाद तत्कालै सुल्झने स्थितिमा छैन ।’

बस्ती अन्योलमा

संखुवासभाबाट २०२३ सालमा मधेशको झापा, दमक सरेका राई खलकका १० घरपरिवार अहिले दमक–१० का स्थायी बासिन्दा हुन् । सानो टिनले छाएको झुप्रे घरबाट बाहिर निस्कँदै घरमूली ६० वर्षीया सीता राईले भनिन् ‘हामी जम्मा १ सय ५० जति परिवार सदस्य छौं ।

मेरै परिवारको केही वर्ष अघिसम्म ९ बिघा नम्बरी जग्गा थियो, खोलाले लगेर पनि अहिले मेरै भागमा झन्डै डेढ बिघा छ तर सबै औद्योगिक पार्कमा परेकाले यता न उताको भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब मुआब्जा पनि ३/४ लाख रुपैयाँ कट्ठा दिने भनेका छन् जबकि यहाँ धुरकै ३/४ लाख रुपैयाँ चलेको छ ।’

घरपरिवारको लालपुर्जा साथैमा राखेर बसेका राई परिवारले यही अतिकम मुआब्जाका कारण रकम पनि थापेका छैनन् । ‘बरु यत्तिकै खेती हुने र दुई कमाइ धान खेती हुने कुनै जमिन हामीलाई सट्टाभर्ना दिएमा हामी यो ठाउँ छाड्न तयार छौं,’ सीताले भनिन् ।

घोषित औद्योगिक क्षेत्रको समस्याबारे जानकार स्थानीय देवी दाहालका अनुसार सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नुअघि क्षेत्र रोक्का गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन । ‘त्यही कारण अनेक फाइदा खोज्दै जग्गा किनबेच गर्ने र मुआब्जा उठाउनेहरू अरू नै निस्किए, सही हकभोग गर्नेहरू भने अन्यायमा परेका छन्,’ दाहालले भने ।

प्राप्त विवरणअनुसार, औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्लाभित्र सरकारी ऐलानी जग्गा मात्रै झन्डै ४ सय बिघा छ । यस्तै विभिन्न भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गाको पुर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या ५७ छ, जोसँग २५ बिघा जमिन छ तर त्यसको मालपोत/नापीमा भने रेकर्ड देखिन्न।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०८० १०:०६

 

 

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार