‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ ।’
‘एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’
श्रावण ३२, २०८०
काठमाडौँ — आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको व्याख्या सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो । २०८० साल जेठ २ गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ बुधाबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो । अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरित हुन्छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ ।’
यस्तै सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा आममाफी दिनु गलत भएको पनि उल्लेख छ ।
‘फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लघंन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकीविपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले लिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन ।’
प्रदेशको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै जेठ १५ गते रिहा भइसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । भूमिगत रूपमै चुनाव लडेर रेशमले टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट २०७४ को चुनाव जिते । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा रहेको थियो ।
टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैद सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका थिए। उनीहरू दुवै जनाले धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए ।
कैलाली जिल्ला अदालतले राजेश चौधरी, बृजमोहन डगौरा, सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियालाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मात्र उनीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै ५ वर्ष मात्र सजाय गरेको थियो, जसलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतले १० वर्षको कैद सजाय गरेका श्रवण चौधरी तथा दुवै अदालतले तीन/तीन वर्षको कैद सजाय गरेका चुन्नीराम चौधरी र रामकुमार कठरियाले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित सफाइ पाउन गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालत सहमत भएन अर्थात् तल्ला अदालतको फैसला कायम भएको थियो ।
लक्ष्मण थारूको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको थियो। उनलाई जिल्ला अदालतले मतियार ठहर गर्दै तीन वर्षको कैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद गरेको थियो। सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०८० १२:३०
