आफ्ना सांसदले अध्यक्षता गरे विश्वासको मत दिने संख्या ४६ मा झर्ने र बहुमत नपुग्ने भएकाले सभामुख नलिने रणनीतिमा गठबन्धन दल
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गराएर उपसभामुखको पद जोगाउने दाउमा एमाले
श्रावण ३२, २०८०
मोरङ — कोशीमा प्रदेशसभाको अंक गणितीय जटिलताबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन् । सत्तापक्षले अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विश्वासको मत लिएर गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने दाउमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउने तर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गराउने दाउमा देखिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराएर भदौ १० भित्र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्ने र मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र प्रतिपक्षी राप्रपाका ६ सांसद छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन र बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सत्तारूढ गठबन्धन दलसँग बहुमत ४७ सदस्य छन् तर त्यो बहुमत उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै कायम रहने जटिल परिस्थिति छ ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रो पटक बहुमत पुर्याई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र अर्थात् भदौ १३ गतेसम्ममा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन उपसभामुख दनुवार प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न सहजै आउने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलकै सांसदहरूको भनाइ छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित हुन् । सभामुखको राजीनामा र उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा यसअघि प्रदेशसभाले गठन गरेको ४ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्यमध्येबाट वर्णानुक्रम वा ज्येष्ठताका आधारमा एक जनाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन् । अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेसका प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, माओवादीकी गीता तिम्सिना, राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्ट र एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका राप्रपाका बिष्ट र एमालेकी लिम्बू पनि अनुपस्थित हुने निश्चित रहेको बताए । त्यस अवस्थामा कांग्रेसका मन्सुरी र माओवादीका तिम्सिनामध्ये एकले बैठकको अध्यक्षता गर्नुको विकल्प देखिन्न । गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदले अध्यक्षता गरेपछि विश्वासको मत दिने सांसदको संख्या ४६ मा झर्ने र विश्वासको मत नपाउने अवस्था निर्माण हुने निश्चित छ । बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ठिक्क पुगेकाले गठबन्धन सभामुख लिने पक्षमा देखिन्न ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका गठबन्धन दलका सांसदको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र अध्यक्षको समेत निर्णायक मतले बहुमत पुर्याई पुनः असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत सिद्ध गर्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री थापा लागेका छन् । त्यसपछि पुनः एमालेलाई सर्वोच्च अदालत पुग्नुको विकल्प नरहने र अदालतले उपसभामुख आफ्नो भूमिकाबाट भागेर अनुपस्थित भएकाले विश्वासको मतलाई जायज रहेको व्याख्या गरिदिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले भदौ १ अगाडि नै दनुवारलाई पदबाट राजीनामा गराउने वा नगराउने विषयमा उपसभामुख, दलका नेता कार्कीलगायत प्रदेश सांसद संविधानविद्सँग परामर्श लिन काठमाडौंमा पुगेका छन् ।
एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकाले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएर प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जानबाट जोगाउने रणनीतिमा छन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयकमा धेरै हेरफेर नगरी ल्याएको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट पारित गराउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । उपसभामुखलाई प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित गराएर मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिन नदिने दाउमा छन् ।
उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित रहेको अवस्थामा गठबन्धन दलका ४७ सांसदमध्ये एक जनाले बैठकको अध्यक्षता गर्नैपर्ने बाध्यता हुने हुँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था निर्माण गर्ने दाउमा कार्की रहेको एमाले सांसदको भनाइ छ । उपसभामुख अनुपस्थित भए पद पनि जोगिने, मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पनि नपाउने र त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा सबभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतामा कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने योजना छ ।
उपसभामुखले पनि पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसनिम्ति मुख्यमन्त्री थापाले ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा बुधबार नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाको तथ्यांक हेर्दा प्रदेशसभाको ज्येष्ठता क्रममा १० जनाभन्दा बढी एमाले र राप्रपाका सांसद छन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभालाई बिजनेस अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभामुखको समेत भूमिकामा रहेकी उपसभामुख दनुवारले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी भदौ १ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएकी छन् । बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बोलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित भइदिन सक्ने अवस्था रहेकाले सचिव पराजुलीले लिखित अनुमति लिएर प्रदेशसभा र परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । भदौ १ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची अहिले तय भइनसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । उपसभामुख दनुवारले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटे पनि विश्वासको मत लिने सूचना बुधबारसम्म नआएको प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले बताए ।
तत्कालीन सत्ता साझेदार दल जसपा र माओवादीले २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउने अवस्थामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । अल्पमतमा परेका कार्कीले प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ ३१ गते अन्त्य गरी जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन असार १४ गते बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८० पेस गरेका थिए । अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस भएपछि तत्कालीन सभामुख गौतमले दुवै अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन समय दिएका थिए ।
उक्त समय सीमाभित्र गठबन्धन दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन् । यस्तै, माओवादीका नारायणबहादुर मगर, एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बु र अहिलेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्त रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् । अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा दुईवटा सूचना पत्र दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले बताएका छन् ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को (ग) मा प्रदेशसभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भदौ १० गतेसम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत गराइसक्नुपर्छ र त्यस्तो नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भई प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने जोखिम छ ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने र त्यसले प्रदेशभरिका मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वनलगायतका कार्यालयले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै पनि किसिमको कर असुली गर्न सक्दैन । यी कार्यालयको कामकाजसँगै प्रदेशवासीले प्राप्त गर्दै आएको सेवासमेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।
प्रमुख सचेतक राई, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दर्ता गराएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश अस्विकारको प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रदेशसभाको बैठकले स्वीकार गरेपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाबाट अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव फिर्ता, प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता, पारित र प्रमाणीकरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गराउन न्यूनतम १० दिन समय आवश्यक रहेकाले मुख्यमन्त्री थापाले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएर विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको समर्थनबिना प्रतिस्थापन विधेयक र विश्वासको मत लिन खोजेका छन् । जसपा र एकीकृत समाजवादीको औचित्य सिद्धिनुका साथै माओवादीको आकर्षण घट्ने भएकाले गठबन्धन दलले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन बल नगरेको गठबन्धन दलकै एक नेताले बताए । राप्रपा आएपछि साना दलहरूको मोलमोलाई शक्ति घट्ने भएकाले गठबन्धन दलबाटै बहुमत पुर्याएर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने तर त्यसका लागि कोही तयार नभएकाले राप्रपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने दाबी गरेका छन् । तर राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर बिष्टले राप्रपाको अहिलेको प्राथमिकता सत्ता नभएको र गठबन्धनलाई समर्थन आवश्यक भएको भए त्यहीअनुसारको राजनीतिक एजेन्डा ल्याएर सहमति खोज्ने थियो तर त्यो नभएकाले अहिलेसम्म औपचारिक वार्तासमेत हुन नसकेको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अहिलेको प्रदेशसभाको अंक गणितमा प्रत्येक दलको आ–आफ्नै सत्तास्वार्थ रहेको र त्यसैको सिकार प्रदेशसभा भएको बताए । ‘सत्तास्वार्थको बन्धनबाट प्रदेशसभालाई मुक्त गर्ने प्रमुख उपाय भनेको मिलिजुली सरकार नै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचनाको विषयमा जुन किसिमको नकारात्मक भावनाको विकास भइरहेको छ त्यो विषयलाई पनि संघीयताको पक्षधर भन्ने राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ, त्यो नभए जनताको धैर्यको बाँध फुट्न बेर लाग्दैन र त्यसको दुष्परिणाम सबै राजनीतिक दलले भोग्नुपर्छ ।’
उपसभामुख दनुवारले पदबाट राजीनामा नदिने र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएकी छन् । तर यसअघि तत्कालीन सभामुख गौतमले पनि पदबाट राजीनामा नदिने भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा राजीनामा दिएर अहिले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले उपसभामुख दनुवार पनि पार्टीले भनेअनुसार अघि बढ्ने भएकाले उनको भनाइमाथि विश्वास गर्ने अवस्था नभएको एमालेका सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बुधबार प्रदेशसभा सचिवलाई दिएको भए भदौ १ गतेको बैठकमा नै उपसभामुख अनुपस्थित भएर काठमाडौंमै बसिदिने तयारी रहेको ती सांसदले बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले समयअनुसार कानुनसम्मत ढंगले समस्याको निकास निकाल्दै अघि बढ्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए । मुख्यमन्त्री थापाले गठबन्धन दलसँग बहुमत ४७ सांसदको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत र बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने बताए । विश्वासको मतका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार समयमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई सूचना दिने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०८० ०६:२०
