१ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेनको लिखतमध्ये ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँमा पीडित र साहुबीच सहमति
ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा धमाधम फिर्ता हुँदै
श्रावण ३२, २०८०
काठमाडौँ — मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनेपछि पीडितको सुनुवाइले तीव्रता पाएसँगै १ सय ५ बिघा जग्गा फिर्ता भएको छ । साउन १२ मा विधेयक पारित भएपछि पीडितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म २३ हजार ८ सय ७१ वटा निवेदन प्राप्त भएका छन् । यसमध्ये ३ हजार २ सय ६४ निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण र फर्स्योटको काम भइसकेको छ । कानुन बन्ने अघिल्लो दिनसम्म २ हजार ५ सय जनाको ५५ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरेकोमा मंगलबारसम्म ३ हजार २ सय ६४ जनाको १ सय ५ बिघा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ । मिटरब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने, लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई साउन १२ मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको हो ।
आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणीबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छ । यो रकम बढाएर साहुले ऋणीसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख मागेको देखिन्छ । मागिएको रकम ऋणी र साहुबीचको लिखतभन्दा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख बढी हो । तर आयोगले साहु र ऋणीबीच ९८ करोड ११ लाखमा सहमति गराई लेनदेन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
मिटरब्याजमा लगाएर असुलीका लागि शारीरिक, मानसिक असर गर्ने गरी धम्की दिने, हिंसा गर्ने, शोषण गर्ने, सम्पत्ति हडप्ने जस्ता कार्य गरेमा कसुरको गम्भीरता हेरी ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधानको कानुन बनेसँगै पीडितलाई राहत भएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले पीडित र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गराउन थालेको छ । ‘यसरी मिलापत्र गरी तीन हजार दुई सय निवेदन टुंगो लागिसकेको छ, मिलापत्रको काम जारी छ,’ कार्कीले भने, ‘ऋणीलाई धम्क्याउने, बोलाउँदा नआउने र अटेर गर्ने साहुलाई कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने गरिएको छ ।’
पीडितलाई दुःख दिने साहुको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत सिफारिस गरिने उनले बताए ।भर्खर पारित ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणअनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुलाएको छ । मिटरब्याजमा लगाउँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरेमा बदर हुने प्रावधान ऐनमा छ ।
आयोगमा २४ हजार जना मिटरब्याजपीडितले उजुरी दिएका छन् । मधेशका ८ जिल्लामा सबैभन्दा बढी १८ हजार ३ सय ५६ उजुरी परेको छ । पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ८९ समेत गरी ९ जिल्लामा मात्रै २० हजार २ सय ४५ मिटरब्याजपीडित रहेको आयोगले जनाएको छ । मधेशमा पनि बारामा सबैभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित छन् । आयोगका अनुसार बारामा ३ हजार ३ सय २२ पीडितले निवेदन दिएका छन् । आयोगले बारामा ५ सय १० जना पीडितको मात्रै निवेदनमा मिलापत्र गरेर टुंग्याएको छ । निवेदन दिए पनि आयोगले छलफलमा ढिलाइ गरेको गुनासोसमेत छ ।
बारा फेटा गाउँपालिका–४ जोतपुर गनरिहाका रामविलास ठाकुरले साढे दुई वर्षअघि ३३ लाख ऋण लिएकोमा साहुले ५२ लाख ब्याज मागेर साढे १३ कट्ठा जग्गा लिएका छन् । ‘हामीले साँवा चुक्ता गरिसक्यौं, तर तिर्नै नसक्ने ब्याज मागेर हाम्रो जग्गा फिर्ता गरेको छैन,’ साहुले मागेको ब्याज तिर्न काठमाडौंमा कपाल काट्ने पेसा गरिरहेका पीडितका कान्छा छोरा विशाल ठाकुरले भने, ‘साँवा तिरे पनि ब्याज बढेको बढ्यै छ, कसरी तिर्नु ? हामी १७ लाख ब्याज तिर्न तयार हुँदा पनि साहुले मानेको छैन ।’ जग्गा फिर्ता गरेर मिलापत्र गरिदिन आग्रह गर्दा पनि आयोगले सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ । ‘सबै निवेदन मिलापत्र गरेर टुंग्याउन चाहेका छौं,’ आयोग अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कुनै साहुले अचल सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने, ऋणीलाई धम्क्याउने, हैरानी पार्ने, आयोगलाई अटेर गरेमा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि साहुले ऋणीलाई दिएको ऋणको लिखत ६ महिनाभित्र स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । साहु एक्लैले पनि प्रमाणीकरण गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाले साहुले पीडितलाई थप समस्यामा पर्ने पीडितको गुनासो छ । स्थानीयका पदाधिकारीलाई साहुले प्रभावमा पारेर लिखतमा सत्य रहेको भनेर प्रमाणीकरण गराउन सक्ने उनीहरूले आशंका गरेका छन् । ऐनमा दुईमध्ये एक पक्ष मात्रै उपस्थित भए पनि स्थानीय तहले जाँचबुझ गरेर लिखत सत्य रहेको प्रमाणीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था छ । मिटरब्याजपीडितले यो व्यवस्था राख्नु गलत भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । पीडित उपस्थित नभएपछि स्थानीय तहमा पहुँच भएका मिटरब्याजमा लगाउनेले जतिसुकै लेनदेनको कागज बनाएर पनि प्रमाणित गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०८० ०६:२४
