Friday, March 1, 2024

एमालेमा फरक मत निषेध !

कम्युनिस्ट पार्टीमा मुख्य नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध फरक मतमा बहस हुन छाड्दा निरंकुश कार्यशैलीको जोखिम रहने राजनीतिक विश्लेषक बताउाछन्

श्रावण ३२, २०८०

काठमाडौँ — यही साता एमालेको नीतिमाथि सार्वजनिक रूपमा फरक मत राखेका कारण स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापालाई पार्टीले ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘म केही महिनादेखि बिदामा बसेको थिएँ, कहिलेकाहीं आफूलाई सही लागेको कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएको छु,’ स्पष्टीकरण सोधिएको बारे उनले भने, ‘पार्टीमा विभिन्न प्रश्नोत्तर चलिरहन्छ ।’

थापालाई जस्तै एमालेमा मत निषेधको अर्को उदाहरण भीम रावल हुन् । २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण रावलले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । महाधिवेशनपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजनमा उनले मंगलबार पहिलो पटक ओलीसँग भेटघाट गरे । ‘सामान्य राजनीतिक कुराकानी भयो, ठोस कार्यसूची थिएन,’ रावलले भने, ‘फरि कुरा गरौंला भन्दै उठ्यौं ।’

रावल हाल एमालेको साधारण सदस्य मात्रै छन् । सौराहा महाधिवेशनपछि पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चलेको महसुस नभएको उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्र, जनता, विधि, पद्धतिका बारे कुनै बेला पार्टीमा व्यापक छलफल र बहस हुने गर्थ्यो । कुनै पनि निर्णयमा न्यून त्रुटि होस् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एमालेमा त्यो प्रक्रिया टुटेको छ ।’ मार्क्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा लिएको पार्टीमा फरक मत राख्न पाउनु सामान्य विषय भए पनि एमालेमा त्यो परम्परा हराउँदै गएको उनको बुझाइ छ । ‘वाद, विवाद, प्रतिवाद, संवाद हुनु मार्क्सवादको सामान्य नियम हो । तर एमालेमा यो विधि अत्यन्त कमजोर भएको छ,’ उनले थपे ।

एमालेभित्र यस्तो महसुस गर्ने उनी एक्ला हैनन् । अधिकांश बोल्दैनन्, रावल बोल्छन् । सौराहा महाधिवेशनपछि पार्टीमा फरक मत राख्न निषेध जस्तै छ । यसले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र ‘कोमा’ मा पुगेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा मुख्य नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध अरू नेताका फरक मतमा बहस हुन छोड्नु निरंकुश कार्यशैलीको जोखिम रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीका कारण कुनै पनि नेताले फरक मत राख्ने अवस्था छैन । फरक मत राखेर कारबाहीको हिस्सेदार हुने भएकाले कसैले पनि उनको कार्यशैलीविरुद्ध प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ।

संसद् अवरोधमा समेत ओलीले एकल निर्णय गरी सुनाउने गरेका छन्, त्यसलाई सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताले वकालत गर्दै हिँड्नुपरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदन साउन महिनाभर एमालेका कारण अवरुद्ध छ । बैठक बसे पनि एमालेका सांसद नाराबाजी र वेल घेराउमा उत्रिने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँसेर स्थगित गरिदिए । संसद्को चालु अधिवेशनमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा बजेटका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जवाफ मागेर अवरुद्ध गर्‍यो भने सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति मागेर चल्न दिइरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले असार १८ मा एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर असार २० देखि २५ सम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चलेन । दाहालले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएपछि एमाले राजीनामाबाट पछि हट्यो । यस प्रकरणमा राष्ट्रिय सभामा पनि राजीनामा मागिएको थियो । तर, त्यहाँ त एमालेले प्रधानमन्त्रीको जवाफसम्म मागेन, असार २५ मा प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई जवाफ मानेर बसिदियो । त्यसअघि जेठ १० मा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि एमालेले संसद् अवरोध गर्‍यो । पशुपतिनाथ मन्दिर जलहरी राख्ने क्रममा सुनमा भ्रष्टाचार गरिएको दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगाएर संसद् खोलियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा उल्लेख गरेर सांसद दाहाल बोलेका थिए । संसद्को रेकर्डबाट दाहालको भनाइ डिलिट गरेको केही दिनमा पशुपतिनाथको जलहरी निकालेर सुन तौलियो र राखिएको भनिएको परिमाण पुगेको कुरा अख्तियारले दियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको जेठ पहिलो साताको बैठक (जेठ ६) मा पार्टीका सांसदलाई भनेका थिए, ‘विचार, तरिका, प्रस्तुति नयाँ छैन भने पार्टी पुरानो हुन्छ । संसद्मा हाम्रो उपस्थिति लुलो–लुलो भयो, नुन खाएको कुखुराजस्तो । एमाले किन ओइलाए–ओइलाए जस्तो ?’ त्यसपछि संसद्मा नाराबाजी लगाउने, स–सानो कुरामा पनि वेल घेराउ गर्न काम भइरहेको छ । एमालेकै कतिपय नेताहरूका अनुसार पार्टीमा सल्लाह गरेर कुन प्रकरणमा कसरी जानेभन्दा पनि ओलीले निर्देशन दिएपछि ‘प्रतिरक्षामा उत्रिनुपरेको’ छ । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ओलीले सुरुमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको राजीनामा मागेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने पक्षमा थिए । उनलाई शीर्ष नेताहरूले राजीनामा माग्दा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेजस्तो पूरा नहुने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्न पुगेका हुन् । संसदीय दलमा नेताहरूसँग सल्लाह र परामर्श गरेर भन्दा पनि आफूलाई लागेको कुरा प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सांसदहरूलाई भनेर चल्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाई आन्तरिक लोकतन्त्रका रूपमा मानिन्छ । तर एमालेमा सौराहा महाधिवेशनपछि जनवादी केन्द्रीयता हराएको छ । ओलीको नेतृत्वमा जनवाद अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र निषेध भइसकेको एमालेभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘एमालेमा जनवादी केन्द्रीयता छैन,’ पार्टीकै एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले जे भन्यो, त्यही निर्णय हुन्छ ।’ हाल एमालेमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो केन्द्रीयता लागू भएको उनले बताए । ‘फरक मत राख्यो कि पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ,’ उनको भनाइ छ, ‘पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’

एमालेको विधानमा भने पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्ने प्रावधान छ । ‘यस पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित हुनेछ । यसको प्रयोग विधानअनुसार हुनेछ । यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिनेछ,’ विधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेछ र स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नेछ ।’

माधवकुमार नेपाल (महासचिव) को नेतृत्वमा एमाले हुँदा ओली ‘सदाबहार’ विपक्षी थिए । उनले मुख्य नेतृत्वको निर्णयप्रति असहमति राख्थे । एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार नेपालले ओलीलाई बैठकमा बोल्न १० मिनेट दिएका हुन्थे । तर, ओलीले ‘पार्टीमा फरक विचारको सम्मान हुनुपर्छ’ भन्दै दुई घण्टा बोल्थे । ओलीले १० औं महाधिवेशनपछि बैठकमा घण्टौं बोल्छन्, अरूले सुन्छन् । अरूलाई फरक मत राख्ने मौका नै दिँदैनन् । नवौं महाधिवेशन (२०७० पुस) बाट ओली पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईले फरक मत राख्थे । गत चुनावछि नेपाल, खनाल, गौतम, भुसाल बाहिरिइसकेका छन् । एमाले विभाजन हुनुअघि १० भाइको नामले चिनिने नेताहरू उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायत नेता एमालेमै भए पनि फरक मत राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक (५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८) संसद् विघटन गरी अस्थिरताको बीउ रोप्ने कदम उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई गलत लागेको थियो । तर उनीहरूले पार्टी वा सार्वजनिक रूपमा फरक मत राख्न सकेनन् । संसद् विघटनको विरोध गर्ने नेता माधवकुमार नेपालको समूह केही समयपछि अलग भयो । उक्त समूहले २०७८ वैशाखमा एकीकृत समाजवादी गठन गर्‍यो । हाल समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले मंसिरको आम निर्वाचनसम्म एमालेमै रहेर फरक मत राखेका थिए ।

एमालेले आम निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । दुई पटक संसद् विघटन गर्ने कदमले एमालेमाथि राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजेको प्रश्न उठ्यो । तर ओलीले तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेपछि संसद् विघटन गरी आफ्नो अस्तित्व जोगाए । एक एमाले नेताका अनुसार संसद् विघटन असंवैधानिक थियो भन्ने ओलीले अझै स्वीकार गरेका छैनन् । आम निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच सत्ता सहकार्य टुट्नुको एउटा कारण ओलीको त्यही संसद् विघटनको कदम पनि थियो । पुस दोस्रो साता एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि ओलीले संसद्मा बोल्ने क्रममा विघटन सही भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झस्किएका थिए । ‘ओलीजीले संसद् विघटन सही भनिदिएपछि यो गठबन्धन लामो जाँदैन भन्ने लागिसकेको थियो,’ दाहालले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

एमालेका एक पदाधिकारीले भने ओलीको हठी कार्यशैलीका कारण पार्टीले गति लिन नसकेको बताए । ‘अध्यक्षले पार्टीलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउँदा क्षति भइरहेको छ । चुनावमा भनेजस्तो परिणाम आएन । चुनावपछि माओवादीसँग बनेको गठबन्धन पनि भत्कियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय पार्टी सामूहिक निर्णयले चलेको छैन ।’

एमाले नेता टंक कार्की एमाले, माओवादी र कांग्रेसका प्रमुख नेतृत्वमा सामन्ती संस्कार हाबी भइसकेको बताउँछन् । ‘पार्टी मेरो एक्लो पौरखले बनेको छ, अरू केही होइनन् भन्ने सामन्ती संस्कार प्रमुख नेतामा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख नेताले लिएको निर्णयमा अरूले निःसर्त समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मनोलिथिक (अखण्ड) मनोविज्ञान छ ।’ उनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘यस म्यान’ नेता–कायर्कर्ता उत्पादन हुँदै जानु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘पार्टीमा यस म्यान हुनु भनेको नेतृत्व निरंकुश हुनु हो,’ उनले भने, ‘यथार्थमा सामूहिक निर्णय देखाउने दाँत जस्तो भएको छ ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको राम्रो बहस भएको दाबी गरे । कुनै पनि मुद्दा सामूहिक निर्णयका आधारमा निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा अध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ तर निर्णय भने सामूहिक निर्णयका आधारमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक बैठकमा व्यापक छलफल भएर मात्र निर्णय हुँदै आएका छन् ।’ एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले पनि फरक विचार राख्दैमा निषेधको राजनीति पार्टीमा नरहेको दाबी गरे । ‘मणि थापाजी बिदा लिएर साहित्य सिर्जनामा लाग्छु भन्नुभएको थियो, पार्टी काममा नआउनु भएकाले महासचिवले उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘फरक विचार राख्दैमा स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा हुँदैन ।’

मुख्यगरी ओलीको आत्मकेन्द्रित कार्यशैलीका कारण दुई तिहाइ बहुमतको सरकार विघटन भएको राजनीतिशास्त्रीको बुझाइ छ । ‘एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल हुँदा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गरे तर आफू नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यो लोकतन्त्र हैकमवादमा परिणत गरे,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘एमालेमा धक्का लागोस्, नलागोस्, त्यसमा ओलीको ध्यान देखिँदैन । ओलीले नेतृत्व गरेको दुई तिहाइको सरकार कहाँ पुग्यो ?’ संसद् विघटन गरी ओलीले आफ्नो अस्तित्व बचाउन ‘असंवैधानिक कदम’ चालेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा फरक विचारमाथि छलफल गरी उत्तम विकल्पको निर्णय गरिन्छ,’ उनले भने, ‘एमालेमा फरक विचार राख्न एक हिसाबले अघोषित प्रतिबन्ध छ । चित्त नबुझे पनि नेताहरू ओलीको मुडअनुसार बोल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले बहुमतको निर्णय नमानेको भन्दै १९ बुँदे लिखित प्रस्ताव राखेका थिए । २०७७ कात्तिकमा उनले ओलीको कार्यशैली निरंकुश भएको आरोप लगाए । जुन कुरा हाल एमालेका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउँछन् । ‘कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिस्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरूको विल्कुलविपरीत छ । बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन्,’ दाहालको आरोप थियो, ‘स्पष्ट छ कि यस प्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ ।’

ओलीले यो आरोपको लिखित रूपमै लामो जवाफ लेखेका थिए । २०७७ कात्तिकमा विधान महाधिवेशनले पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले दाहालले पार्टी कब्जा गर्न प्रयास गरेको आरोप लगाए । ‘२०७७ कात्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अचानक, गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोपपत्र वितरण गरियो । उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो,’ ओलीको दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘यो कदम महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, त्यसभन्दा अगावै घेराबन्दी, जोडघटाउ तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने प्रयास थियो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०८० ०७:००

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार