दलबीच भइरहेको ध्रुवीकरणमा सिंगो संसद् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा
श्रावण २८, २०८०
काठमाडौँ — जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै संसद्को ध्यान पार्टी, सरकार टिकाउमै केन्द्रित देखिएको छ । संसद्मा अहिले ९३ विधेयक विचाराधीन छन्, जसको छलफल तथा पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । संसद्मा हालसम्म १४ वटा विधेयक पूर्ण रूपमा र ७९ वटा कानुनलाई ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक’ मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएका छन् ।
संसद्को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो । तर राजनीतिक दलबीच भइरहेको ध्रुवीकरणमा सिंगो संसद् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ । संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन चालु छ । पहिलो अधिवेशन (२०७९ पुस २५–२०८० १५ वैशाख) मा एउटा पनि कानुन नबनाएको संसद्ले दोस्रो अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको छ । पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगरलाई निर्वाचित गरेको थियो ।
राज्यका विभिन्न अंगबाट हुने कामको जनप्रतिनिधिमार्फत अनुगमन गराउने, सरकार र राज्यका अन्य निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समिति गठनले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । गत वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भए पनि सभामुख घिमिरेले समिति सभापतिको निर्वाचन घोषणा गर्न आनाकानी गर्दा संसद्को काम झनै प्रभावहीन बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली १७६ मा संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचनको व्यवस्था छ । ‘सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टाअगावै प्रकाशन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार सभामुख नचल्दा संसद्ले काम थालेको ७ महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले काम सुरु नै गर्न सकेका छैनन् ।
संसदीय समिति सभापति चयन नहुँदा र राजनीतिक दलबीचको आपसी कलहले विचाराधीन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बजेट पास भएपछि कानुन निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधले बन्धक बनेको छ । क्विन्टल सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै एमालेले झन्डै एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । जसका कारण बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेपछि १० दिन छुट्टी मनाएको प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणको काममा फर्किन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका ८ विधेयक छन् । २०७६ माघमा दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छन् । राष्ट्रिय सभाबाट नै पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेका २०७६ फागुन २८ मै दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पनि अलपत्रको सूचीमा छ । २०७७ असारमा दर्ता भएका खाद्य स्वच्छता तथा गृणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । यो विधेयक २०७९ मंसिर २० मा दर्ता भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका चार विधेयक पनि विचाराधीन छन् । जसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खस्कने जोखिम छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कानुनमा बदलाव गर्ने प्रस्ताव पनि संसद्मा पुर्याएको छ ।
राजनीतिक दल वा समूहले गरेका गम्भीर अपराधका मुद्दा पनि अदालतबाट फिर्ता लिने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पनि अड्किएको छ । यस्ता मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावको सार्वजनिक रूपमा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने सांसदसमेत उक्त विधेयकलाई संसद्मा गहन छलफल गरी उपयुक्त संशोधनसहित कानुन बनाउनमा भने लागेका छैनन् ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दुई सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयक पुगेका छन् । राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक र अध्यागमन विधेयक विचाराधीन छन् । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छ । पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुन निर्माणका हिसाबले प्रतिनिधिसभाको यो दुई अधिवेशन बिर्सिनलायक रहेको बताए । ‘मंसिर ४ देखि अहिलेमसम्म दुई मात्रै विधेयक पारित भएका छन्, त्यसमा एउटा त बजेट विधेयक छ । अर्कोतिर समितिको सभापतिसमेत चयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो संसदीय अभ्यासकै बिजोगको स्थिति हो ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्बाट अपेक्षित रूपमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठनसँगै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन भएको तथा दोस्रो अधिवेशनमा बजेटका कामले अन्य कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सदनमा अवरोध भए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतमा समितिले कानुन निर्माणका काम अगाडि बढाउन सक्छ तर त्यो पनि नहुँदा समस्या परेको हो । कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन समिति सभापति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो अधिवेशनमा नियमावली बनाउने, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन तथा सरकारले विश्वासको मत लिने कुरा भए । समिति गठन र सभापति चयन पनि अपेक्षित रूपमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।’
सत्तारूढ कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले संसद्को अवरोध र समिति सभापति नहुँदा कानुन निर्माणमा समस्या परेको बताए । ‘पहिलो कुरा त सदन अवरोधले नै कानुन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । यो बर्खे अधिवेशन बजेटमा मात्रै केन्द्रित भयो,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणको कुरा सरकारसँग जोडिन्छ । सरकार नै नतातेपछि के गर्ने ? यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले जिम्मा लिएर कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने लेखकको भनाइ छ । ‘मन्त्रीले संसद्मा विधेयक पेस गरिदिने अनि हाम्रो जिम्मा सकियो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदीय समिति बन्न नसक्दा र हरेक कुरामा संसद् अवरोध हुँदा विधेयक पेस गर्न सक्ने अवस्था नबनेको बताइन् । ‘कानुन निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको भन्ने होइन, विधेयक पेस गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा एक दर्जन विधेयक छन्, केही दर्ताको प्रक्रियामा छन् । मुख्य त संसद्को गतिरोधले समस्या परेको छ । समितिमा पुगेका विधेयक पनि सभापति नहुँदा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।’ सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन विधेयक दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन् । अघिल्लो अधिवेशनमा कानुन निर्माण नहुनुमा गठबन्धन परिवर्तनलगायतका राजनीतिक कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब अत्यन्तै आवश्यक विधेयक संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ,’ उनले भनिन् ।
संसद्बाट कानुन निर्माण कसरी र कति गर्ने भन्ने योजनासहित सरकार अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको आरोप छ । संसद्लाई विधेयक र बिजनेस दिने जिम्मेवारीमा रहेको सरकार योजनाविहीन रहेको उनले तर्क गरे । ‘सरकारले प्रत्येक सदन बस्दा संसद्लाई म यतिवटा विधेयक अगाडि बढाउँछु, यो मेरो योजना हो भनेर सुनाउँछ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ र विगतमा पनि अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘सदन बस्ने बेलामा तिम्रो प्राथमिकता के हो भनेर सदनले पनि सरकारसँग चासो राख्ने हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षले मनी लाउन्डरिङ र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित गर्न समितिमा सहयोग गरिरहेको तर मन्त्रीहरूको प्रस्तुतिले सरकार गम्भीर छैन कि भन्ने देखिएको नेम्वाङको भनाइ छ । समिति सभापति चयन भए संसद्मा अवरोध भए पनि कानुन निर्माणको काममा अवरोध नहुने उनले बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सदन अवरोधले नै सबै कानुन निर्माणको काम ठप्प भएको बताउँछन् । सदन खुलेपछि कानुन निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले बताए । ‘साउन लागेपछि एक दिन पनि सदन चलेको छैन, कसरी विधेयक अगाडि बढ्छ ?’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०८० ०६:५६
