विधेयक समितिबाट पेस भएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८०’ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
श्रावण २५, २०८०
काठमाडौँ — आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो (व्यवस्थित) बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
निकट भविष्यमै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । ‘विधेयकमा मुख्य गरी चेक बाउन्स र एक/दुई वटा अरू विषय पनि समेटिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘चेक बाउन्सका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पाउन नसकेको अवस्थामा कसरी दिलाउने भन्नेसम्मका व्यवस्था पनि विधेयकमा छन् ।’
करिब २ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विधेयक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विधेयक समिति हुँदै विधेयक फेरि अर्थमै फर्किएको छ । अब केही दिनमै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछन् । अहिले दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । अधिकांश निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले म पैसा भुक्तानी गर्छु भन्दा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले खासगरी २/४ हजारको कारोबारमा बैंकिङ कसुरबापतको जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो प्रावधानले सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेको स्रोतको दाबी छ । यस्ता व्यावहारिक समस्या न्यूनीकरण गर्नकै लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन संशोधन भए नागरिकले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिरेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही भोग्नुपर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर नलाग्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । ससाना कारोबारमा दुवै पक्ष मिल्छौं भनेर आए उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिन मात्र खोजिएको हो ।’
अहिले ससानो कारोबारमा पनि चेक बाउन्स हुँदा त्यो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने र उसले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सजाय तथा जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्नुअघि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र विवाद नटुंगिए मात्र बैंकिङ कसुरको कारबाही अघि बढाउने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था छैन । ‘अहिले करिब १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चेक बाउन्स हुँदा मिलापत्र गर्न लगाउने र त्योभन्दा धेरैको भए कसुरमै पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा कस्तो संशोधन हुन्छ त्यसका आधारमा कस्तो नीति बन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
हाल दुई वा सोभन्दा बढी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने मानिसले चेक काट्नेलाई चेक बाउन्सको कसुरमा कालोसूचीमा राख्न उजुरी गर्न सक्छ । उजुरीका आधारमा सम्बद्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानका आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । पछिल्ला महिनामा कालोसूचीमा परेका कुल ऋणीमध्ये औसत ९० प्रतिशत चेक बाउन्सको कारणले रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७७/७८ मा पनि करिब ९० प्रतिशतका हाराहारीमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको तथ्यांक छ ।
बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्र बैंकबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । छलफलमा चेक बाउन्सलाई पनि बैंकिङ कसुर मान्दा मुद्दाको संख्या धेरैले बढेको र त्यसमा राज्यको ठूलो साधनस्रोत खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
यसकारण पनि चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था केही लचिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने निष्कर्षका आधारमा दुई वर्षअघि नै विधेयक संशोधन गरेर पठाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
विद्यमान कानुनमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । बैंकिङ कसुर ठहरिएमा कसुरको मात्राअनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना, बढीमा १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०८० ०८:४२
