‘ब्रेन डेथ’ भएका व्यक्तिको मिर्गौलामात्र होइन, कलेजोलगायतका अंग अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने गरी संसद्ले ८ वर्षअघि नै कानुन बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय इकाइसमेत बनाएन
८ वर्षयता ‘ब्रेन डेथ’ भएका ५ जनाबाट मात्रै १० जना मिर्गौलापीडितले लाभ लिन सके
श्रावण २५, २०८०
काठमाडौँ — दुवै मिर्गौलामा खराबी देखिएपछि खुमलटारकी ३५ वर्षीया बबिता पन्तले डायलसिस गराउँदै आएको १० वर्ष भयो । ०७२ मा ब्रेन डेथ भएकाहरूको अंगदान गर्न मिल्ने कानुन आएपछि उनी पुनर्जीवन पाउने आसमा निकै हर्षित बनेकी थिइन् । तर, कानुन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन फितलो भएपछि अहिले उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ । ‘सबैलाई सास रहुन्जेल आस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाउँखाउँ र लाउँलाउँ भन्ने उमेरमा रोगले च्याप्यो । अहिले मर्नु न बाँच्नु भएकी छु ।’
तनहुँका ४० वर्षीय जयराम थापामगरलाई श्रीमती खिमसरा अंगदान गर्न तयार छिन् । तर, ‘म्याच’ नभएका कारण उनी पनि अंगदानको पर्खाइमा छिन् । जयराम धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलसिस गराउँदै छन् । ‘मुटु कमजोर भएका कारण डाक्टरले जतिसक्दो चाँडो प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिएका छन्,’ श्रीमती खिमसराले भनिन्, ‘कानुन कडाइका साथ लागू नहुँदा मृत्यु पर्खनुको विकल्प रहेन ।’
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी २७ वर्षीया सुजिना श्रेष्ठका श्रीमान् अंगदान गर्न तयार छन् । तर, ६ महिनाअघि मिर्गौला र कलेजो दुवैमा खराबी देखिएका कारण उनी पनि ब्रेन डेथ हुनेको अंगदानको पर्खाइमा छन् । धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भेटिएकी उनले जीवनदान दिन सरकारसमक्ष याचना गरिन् । भनिन्, ‘म अकालमा मर्न चाहन्नँ, बचाइदिनुस् ।’
स्वास्थ्य विभागको तथ्यांकअनुसार उनीहरूजस्तै मुलुकभरि डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीको संख्या २१ हजार १ सय ६६ छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ हजार ५ सय ३९ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा २ जना छन् । यस्ता बिरामीको संख्या मोरङमा १ हजार ६५, झापामा ८ सय ९३, सुनसरीमा ८ सय ८४, ललितपुरमा ७ सय ९३ जना छन् । चितवनमा ५ सय ८९, नवलपरासीमा ५ सय १५, पाल्पामा ४ सय ४९ र स्याङ्जामा ४ सय २३ छन् । ७७ वटै जिल्लामा यस्ता बिरामी रहेको प्रत्यारोपण केन्द्रले जनाएको छ ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका अनुसार ९० प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ५० बिरामी पालो कुरिरहेका छन् । धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार १० प्रतिशत बिरामीको मुटु, कलेजोलगायतको कमजोरीका कारण शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन ।
सरकारले ०७२ मा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, ०५५ संशोधन गरेर ब्रेन डेथ भएकाहरूको अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर, ऐनको दफा १७ (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिक्ने, झिकेका अंग सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै समन्वय इकाइ तोक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ब्रेन डेथ भएकाको अंगदान गर्न सक्ने कानुन बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले इकाइ गठन नगर्दा समस्याले निकास पाएको छैन ।
सरकारले अंग प्रत्यारोपणलाई राष्ट्रिय नभई एउटा अस्पतालको कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्ने गरेकाले समस्या आइरहेको मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा. दिव्य सिंहले बताइन् । ‘अंग पाएपछि निकाल्ने कसले ? ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिलाई आईसीयूमा राख्दा हुने खर्च व्यहोर्ने कसले ?’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले चाँडै समन्वय इकाइ बनाए ब्रेन डेथ भएकाहरूबारे केन्द्रलाई जानकारी दिन आफूहरू तयार रहेको किस्ट अस्पतालका प्रवक्ता अमिश पाठकले बताए । अहिले समन्वय इकाइको जिम्मेवारी मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलाई दिइएको छ ।
‘ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको परिवारलाई अंगदानबारे कसले जानकारी गराउने ? ओसारपसार गर्न छुट्टै ‘अर्गान भेइकल’ को पनि व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो सबै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले मात्र गरेर सम्भव भएन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पत्राचार गरेमा ब्रेन डेथ भएकाहरूबारे सरकारलाई जानकारी गराउन आफूहरू तयार रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.बद्री रिजालले बताए । ‘मानव अंग संवेदनशील विषय हो,’ उनले भने, ‘ब्रेन डेथसँग सम्बन्धित भएर काम गरेपछि कसैलाई दोष नआओस् ।’
धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले अस्पतालहरूले ब्रेन डेथ भएकाको जानकारी गराएमा आफूहरू अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न तयार रहेको बताए । ‘तर, प्रायः अस्पतालहरूले जानकारी नै गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘मृतकका परिवारलाई अंगदानबारे बुझाउने काम पनि हामी नै गर्छौं ।’ उनका अनुसार मुलुकका ३०–३५ वटा अस्पतालले मात्र वार्षिक रूपमा जानकारी गराउँछन् । ‘गत वर्ष ब्रेन डेथ भएका ५ जनाको ढिलासुस्तीकै कारण अंगदान हुन सकेन,’ उनले भने ।
मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन (संशोधन ०७४) को दफा १६ अनुसार ब्रेन डेथपश्चात् आफ्नो अंगदान गर्न चाहने व्यक्तिले जानीबुझी स्वेच्छाले लिखित मञ्जुरी दिएको भरमा त्यस्ता व्यक्तिको अंग झिक्न सकिने व्यवस्था छ । मञ्जुरी नभएको अवस्थामा मृतकका परिवारको कुनै सदस्यले लिखित मञ्जुरी दिएमा मात्र अंगदान गर्न सक्ने प्रावधान छ । मृतकले जीवित छँदै आफ्नो शरीरको अंगदान नगर्ने लिखित रूपमा इच्छा व्यक्त गरेमा परिवारका सदस्यले त्यस्तो शरीरको अंगदान गर्न सक्दैनन् ।
राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेसन युनिटका अध्यक्ष डा. कल्पना श्रेष्ठले जनचेतना अभावका कारणले पनि अंगदान गर्नेको संख्या बढाउन नसकेको बताइन् । ‘टोल चोकतिर खानेकुरा तथा पेय पदार्थको विज्ञापन छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । तर, अंगदान गर्नुपर्छ भनेर कतै लेखिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको फोक्सो, मिर्गौला, कलेजो, प्यानक्रियाज, मुटु र सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग अरूमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । अंग प्रत्यारोपण गर्न हालसम्म १४ अस्पतालले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म २ हजार ३ सय जनाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०८० ०८:००
