‘तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ बुँदामा जसपाको मुख्य आपत्ति
श्रावण २५, २०८०
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक जसपा सरकारप्रति सशंकित भएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
करिब १७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउनेलगायत ७ बुँदामा गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । त्यसबाट झस्किएका यादवले बुधबार दिनभर सत्ता साझेदार दलका नेता र पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनापछि दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ ।
रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसका कारण २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन् ।
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन भने गौर हत्याकाण्डमा माओवादी दोषी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको दाबी गर्छन् । घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न बनेका विभिन्न आयोग र निकायले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सहमति गरिनु उदेकलाग्दो भएको उनले बताए ।
‘केही गोप्य राखिएका र केही सार्वजनिक भएका अधिकांश प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीलाई दोषी देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘ती प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै हिजो (मंगलबार) गरिएको सहमति उदेकलाग्दो छ, यसले घटनाक्रमलाई घुमाएको छ ।’ जसपा नेता एवं सांसद प्रदीप यादवले जसपालाई फसाउने षड्यन्त्रअन्तर्गत सरकारले सहमति गरेको बताए । ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पार्टीले बैठक राखेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग बुधबार भएको भेटमा जसपा अध्यक्ष यादवले मंगलबार गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने संकेत गरेका थिए । उनले गौर हत्याकाण्डका विषयमा सत्यतथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरको संसदीय समिति बनाउने वैकल्पिक उपाय सुझाएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा सकारात्मक बनेको बालुवाटारका एक अधिकारीले जनाएका छन् । उनका अनुसार दाहालले पीडितहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै यादवलाई संशय नपाल्न आग्रह गरेका थिए । ‘गौर हत्याकाण्डलाई अघि बढाएर सरकारले केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने संशय उपेन्द्रजीमा थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पीडितले न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेका अवस्थामा सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नै हुन्न भन्न भएन, त्यसैलाई लिएर गौरमा अर्को घटना नहोस् भनेर बोलाइएको हो, त्यसैबाट तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले यादवलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालसँग जसपा अध्यक्ष यादवले खासगरी सहमतिको १ नम्बर बुँदालाई लिएर गम्भीर सरोकार राखेका थिए । सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने’ उल्लेख छ ।
गौर घटनामा मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी दुवै पक्षलाई दोषी देखाएको जसपा अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । उनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गरेका छन् । जसपा प्रवक्ता सुमनले आफ्नो पार्टी उच्चस्तरीय संसदीय समितिको पक्षमा रहेको बताए । सरकारले अनुसन्धान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जानकारी पाएसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सात वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्, सबैमा गरेर साढे ३ सय जनाको नाम मुछिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने नै हो भने सबैभन्दा पहिले दर्ता भएको जाहेरीलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउन माओवादीभित्रै सरकारमाथि तीव्र दबाब छ । पार्टीका उपमहासचिव मातृका यादवले नै घटनाका पीडित परिवारलाई प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटाएर सहमतिको वातावरण बनाइदिएका थिए । ‘गौर हत्याकाण्ड सिंगो माओवादी आन्दोलनप्रति प्रहार भयो,’ उपमहासचिव यादवले भने, ‘सहिदका परिवारलाई न्यायका लागि सडकमा बस्ने अवस्था नआओस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएको हुँ ।’ १७ वर्षमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुका साथै तीन वटाबाहेक अन्य सरकारमा सहभागी हँॅदासमेत गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्नु विडम्बना भएको उनले बताए ।
उपमहासचिव यादवले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दैमा कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘आरोप त हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष (दाहाल) माथि पनि लाग्ने गरेका छन्, आरोप लगाउँदैमा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्रजी दोषी हुनुहुन्न भने किन आत्तिने ?’
जसपाका एक नेता भने सरकारले आफ्ना अध्यक्षमाथि ‘त्रासको तरबार’ झुन्ड्याएर दबाबमा राख्न खोजेको बताउँछन् । सरकारमा सहभागी हुन गरेको ढिलाइदेखि गत असार १३ मा बजेटको मतदानमा पारेको अप्ठेरोले सत्ता गठबन्धन जसपाप्रति खुसी छैन । यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बेलाबेलामा हुने गरेको भेटवार्ताले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा सशंकित छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएकै बेला अप्ठेरो पार्ने गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन खोज्नु नियोजित षड्यन्त्र हो,’ जसपाका ती नेताले भने, ‘जसपा सरकारबाट बाहिर नजाओस् भनेर दबाबमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपाले यही गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको छ भने संघ सरकारमा दुई मन्त्री छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनका १ सय ५६ सांसद छन् । जसपा सरकारबाट बाहिरिँदैमा सरकारको बहुमत गुम्दैन । जसपा प्रवक्ता सुमन सरकारबाट अलग हुने कल्पना नगरिएको बताउँछन् । ‘सरकारका विषयलाई जोडर जति समाचार आएका छन्, ती गलत हुन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेतासँग सरकार छाड्ने विषयमा कुरा राख्नुभएको छैन ।’
प्रकाशित : श्रावण २५, २०८० ०६:३२
