Friday, March 1, 2024

लम्पी, डेंगी, बाढीपहिरो र मूल्यवृद्धिका मुद्दा ओझेलमा‚ ३ सातायता संसद् बैठक बस्न सकेन

श्रावण २४, २०८०

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिँदा संसद्मा आम सरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । संसद्मा लगातार देखिएको अवरोध हटाउन सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रभावकारी अग्रसरता लिएको पनि देखिँदैन ।

हङकङबाट भित्र्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गराइएको करिब १ क्विन्टल सुन बरामदपछि एमालेले तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि समेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग राखेर संसद्मा अवरोध गर्दै आएको हो । राज्यको निकायले गर्ने छानबिनमा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने शंका एमालेको छ ।

सुन बरामद गरेर राजस्व र भन्सार छलीमा अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ । त्यही प्रकरणमा संगठित अपराधलगायतमा भर्खरै अनुसन्धान थालेको प्रहरीको केन्द्र्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गृहमन्त्री मातहतमा पर्छ ।

एमालेले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद् अवरोधमार्फत दबाब दिन खोज्दा सांसदहरूले बाढीपहिरो, भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशविन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । डेंगी संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशु मरिसकेका छन् । यहीबीचमा एक अधिवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका महिलालाई प्रहरीले धरपकड गरेको विषयमा समेत बोल्न कतिपय सांसदले तयारी गरेको भए पनि मौका पाएनन् ।

फोन र एसएमएसलगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीति, संसद्मा अलपत्र विधेयक जस्ता विषयमा पनि संसद्मा बहस हुन सकेको छैन । आम सरोकारका स–साना मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संसद् अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ ।

मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि शून्य समय सुरु गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी थियो, २२ सांसदले बोल्न नाम टिपाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, सत्तापक्षका सांसद र गृहमन्त्रीले बोलेपछि कार्यसूची अघि बढ्न सकेन । सुन प्रकरणबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद् बैठकको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउनका लागि सहयोगको आग्रह गरे । सरकारले जवाफ दिइसकेको भन्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कार्यसूची अघि बढाउन सभामुखलाई अनुरोध गरेका थिए । सरकारले जवाफ दिइसकेको भन्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले कार्यसूची अघि बढाउन सभामुखलाई अनुरोध गरेका थिए । तर एमाले सांसदले उठेर विरोध गरेपछि बैठक चलेन । यसअघि साउन १५, १६, २२ गते बोलाइएको बैठक दलहरूबीच सहमति नभएका कारण बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो । साउन १० को बैठकमा एमालेले आफ्ना र सत्तापक्षको सांसदलाई बोल्न दिएपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउन दिएको थिएन । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको नाराबाजी चलिरहेका बेला कार्यसूची अघि बढाउने सम्भावना नै हँॅदैन,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनःस्थापना हुन नसकेको, घाइतेको उद्धार भए पनि उपचार खर्चमा पहल हुन नसकेको सांसदहरू बताउँछन् । बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका कतिपयको परिवारले किरिया खर्चसमेत नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘बाढीपहिरो विस्थापितलाई उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न संसद्बाट सरकारलाई खबरदारी गर्न पाइन्थ्यो,’ एक सांसदले भने, ‘बाढीपहिरोले राजमार्ग नै अवरुद्ध भएपछि आउजाउमा परेको कठिनाइ सहज बनाउन सरकारको संयन्त्रलाई दबाब दिन सकिन्थ्यो ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्रै १२ स्थानमा बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छ । बाढीपहिरोबाट ४ जना मृत्यु भएको छ भने सात बेपत्ता छन् । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानसमेत डुबानमा परेका छन् । यस्ता विषयमा संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन । ‘संसद् जनताको आवाज उठाउने थलो हो । तर कसरी हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै दलहरू लागिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन्, ‘आफ्नो समस्या संसद्मा उठ्न नसक्दा जनता हामीप्रति दिक्क भएका छन्, आक्रोशित छन् ।’ संसद्मा भागबन्डाको राजनीति मात्रै भइरहेको सांसद श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘एकअर्कालाई गाली मात्रै गर्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा गर्ने विरोधले जनताको समस्यालाई छुँदैन ।’

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । लम्पी स्किन रोगबाट १० लाखभन्दा बढी पशु संक्रमित भइसकेकामा करिब साढे २ लाख सक्रिय संक्रमणमै छन् । यो रोग नियन्त्रण गर्न र क्षति भोगेका किसानका लागि राहत व्यवस्था गर्न सरकारबाट प्रभावकारी पहलकदमी नदेखिएका बेला सांसदहरूले सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । ‘यही अवस्था रहे मर्ने पशुको संख्या एक लाखभन्दा बढी पुग्छ । यो रोग मुलुकभर

फैलिइसकेको छ,’ नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाहीले भने, ‘यो रोगबाट अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी भइसकेको छ, तत्काल महामारी घोषणा गरेर राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।’ गोरुमा लम्पी स्किन रोग फैलिँदा यसपालि धान रोपाइँमा असर परेको छ ।

लम्पी रोगमा सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण संक्रमण दर भयानक बनेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लम्पी स्किन रोग ०७७ असारमै देखिएको थियो । ०७७ र ०७८ मा १६ जिल्लाका २९ पालिकामा रोग फैलिँदा ३ हजार ३ सय १ पशु संक्रमित भएका थिए । त्यसमध्ये १३ पशु मरेको विभागको तथ्यांक छ,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले रोकथामका लागि ध्यान नै दिएन । सरकारी लापरबाहीका कारण किसान मर्कामा परे ।’ लम्पी स्किन रोगको विकराल अवस्थामा बिमित किसानले बिमा रकम भुक्तानी पनि नपाएको र बिमा कम्पनीले बिमा नवीकरण गर्न नमानिरहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । सरकारले तत्काल महामारी घोषणा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अर्कातर्फ मुलुकभर आँखा पाक्ने समस्या फैलिए पनि प्रभावकारी उपचार हुन नसकेको सर्वसाधरणको गुनासो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो रोग १ देखि २ सातामा आफैं निको हुने भन्दै सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । त्यस्तै डेंगीको प्रकोप पनि बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्मा बहस हुनुपर्थ्यो । यस्तै, भारतले साउन ४ देखि चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले पहिल्यै आयात गरेको चामलसमेत मूल्य बढाएर बेचेको विषयमा सांसदले प्रश्न गर्न पाएका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमै जिरा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा (२०–२५ किलो) १ सय रुपैयाँ र मोटा चामलमा प्रतिबोरा १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको थियो । यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत छलफल गराउन सकेको छैन ।

आम निर्वाचिनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढाइएको छैन । सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेकै छैन । प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयसमेत संसद्मै अड्किएको छ । सम्पति शुद्धीकरण ऐन संशोधन नहुने हो भने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य व्यवस्था समितिको पहिलो बैठक गत जेठ २ मा बसेको थियो । ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा बसेको परिचयात्मक कार्यक्रम गरेपछि सकियो । त्यसपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग पर्छन् । सुशासन र शान्ति सुरक्षाका सवालमा यो समिति सक्रिय हुनुपर्थ्यो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सफ्टवेयरमा आधारित टेरामक्स प्रणालीबाट दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) नियाल्न र नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको विषयमा पनि सांसदहरूले बहस गर्न पाएका छैनन् । फोन र एसएमएसलगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने विवादास्पद प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ताकेता गरेको छ । रेकर्ड गरिएका संवेदनशील तथ्यांक, विवरण शक्ति र पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुने र टेलिकम व्यवसायमा भएका वा उनीहरूलाई विभिन्न सफ्टवेयर सेवा दिने विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने जोखिम हुने भन्दै सरोकारवाला त्रसित छन् । अवरोधकै कारण संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसमेत हुन सकेको छैन । हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने गरेको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हरेक विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रतिनिधिसभा हो, यहाँ प्रतिनिधि आवाज गुन्जाउने हो, हरेक विषय आउनेबित्तिकै संसद्लाई ठप्प पारिहाल्ने कुराले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा जनप्रतिनिधिको आवाजलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए । शीर्ष नेताहरूको बैठक र छलफलले संसद् खोल्ने र अवरोध हुने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसद्को तालिका नै फेरिदिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो गलत छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले आफ्नो पार्टीले राखेको माग पूरा नगरेका कारण अवरोध कायमै राख्ने बताए । ‘सरकार हामीले राखेको मागमा जवाफदेही हुन सकेन । सरकारले सदनलाई भ्रम पार्न पाउँदैन । कुटिल भाषामा प्रतिपक्षले अवरोध गर्‍यो भनेर हामीतर्फ आरोप लगाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘सरकारको अडानका कारण संसद्मा आजसम्म अवरोध कायम रह्यो ।’

साउन १५ मा संसद् चलाउन एमालेले माग गर्दा पनि सत्तापक्षले नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘सत्तापक्षले नै विषय मिलेको छैन, सूचना टाँसेर जाऔं भन्नुभयो । दोष एमालेलाई लगाउने ? माओवादीको बैठकको कारणले संसद् चलेन । दोष एमालेलाई लगाउन मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति आशंका छ । त्यसकारण निष्पक्ष छानबिन समिति आवश्यक पर्‍यो । समिति गठन नभएकाले हाम्रो विरोध जारी रहन्छ ।’ सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई गलाउन खोजेको आरोप बर्तौलाले लगाए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०८० ०६:०५

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार