Monday, June 24, 2024

पोखराका सामुदायिक विद्यालयमा ९५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी दलित समुदायबाट

कास्कीका केही विद्यालयमा गैरदलित विद्यार्थी पाउनै मुस्किल, दलित बस्ती नभएका ठाउँका कतिपय विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा

श्रावण २२, २०८०

(पोखरा) — पोखराबाट उत्तरपश्चिमतर्फ तीन घण्टा बसको यात्रा र एक घण्टा पैदल हिँडेपछि पुगिन्छ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१० फुलिवाङ । छेउछाउका गुरुङ बस्ती रित्तिइसक्दा फुलिवाङका ५५ घर दलितले गाउँ कुरेर बसेका छन् । स्थानीय रामश्री विकका एक नाति र एक नातिनी नजिकैको जनसेवा आधारभूत विद्यालयमा पढ्छन् ।

पोखरा बसपार्कसँगैको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सहारा बाल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी ।

अर्की नातिनी एक घण्टा पैदलै हिँडेर ५ कक्षा पढ्न अर्को गाउँ दाङसिङको उमा मावि पुग्छिन् । ३ सम्म पढाइ हुने जनसेवामा २९ विद्यार्थीमध्ये २६ दलित छन्, ३ जना गुरुङ । उमा मावि रहेको दाङसिङ मोहोरिया गुरुङको बाक्लो बस्ती हो । वरपर मिश्रित बस्ती छन् । उक्त विद्यालयमा कक्षा १० सम्म १ सय १७ जनामध्ये ९८ जना दलित, १८ जनजाति र एक खस–आर्य विद्यार्थी छन् । कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने किम्चेको जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय पनि फुलिवाङबाट एक घण्टाको पैदल दूरीमा छ । ८५ विद्यार्थी रहेको यहाँ ९५ प्रतिशत दलित छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी रामश्री गाउँका विद्यालयमा नातिनातिना पढाउनु दलित समुदायको बाध्यता भएको बताउँछिन् । ‘अरूले जस्तै सहरमा पढाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘बजार गएपछि कोठा भाडा तिर्नुपर्‍यो, खान पर्‍यो, स्कुलको फिस तिर्नुपर्‍यो । पोखरामा धानिन गाह्रो छ ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । छिटपुटबाहेक प्रायः सबैमा दलित विद्यार्थीकै बाहुल्य छ । विद्यालयले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा भरेको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक बाल विकासदेखि १० कक्षासम्म गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा ४ हजार ३३ विद्यार्थी छन् । विद्यार्थीमा दलित २ हजार ५७ (५१ प्रतिशत), खस–आर्य १ हजार १ सय २८ (२८ प्रतिशत), जनजाति ८ सय १४ (२० प्रतिशत) र अन्य ३४ (१ प्रतिशत) छन् । जबकि, गाउँपालिकाको जनसंख्या ०७८ को जनगणनाअनुसार २२ हजार ९९ रहेकामा खस–आर्य ३७ प्रतिशत, दलित ३४, जनजाति २८ र अन्य १ प्रतिशत छन् ।

शिक्षा समन्वय इकाई, कास्कीका अनुसार ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या नै कम छ, भएका मध्ये पनि दलितको संख्या धेरै छ । अन्नपूर्ण–७ माझगाउँको तान्चोक आधारभूतमा २७ विद्यार्थी रहेकामा २५ जना दलित, खस–आर्य र जनजातिका १–१ जना छन् । अन्नपूर्ण–८ को विद्याज्योति आधारभूतमा जम्मा ९ विद्यार्थीमध्ये ७ दलित, खस–आर्य र दलित १–१ जना छन् । अन्नपूर्ण–५ पुरानो गाउँको जनसिद्ध आधारभूतमा ३६ मध्ये २७ दलित, ७ जनजाति र २ खस–आर्य विद्यार्थी छन् । अन्नपूर्ण–४ भदौरे देउरालीको बहादुरे माविमा १ सय १७ विद्यार्थीमध्ये ५६ दलित, ३७ जनजाति र १७ खस–आर्य छन् । गाउँपालिकाको सहरी क्षेत्र ढिकुरपोखरी धारापानी माविमा समेत आधाभन्दा धेरै दलित विद्यार्थी छन् ।

अन्नपूर्ण–१० घान्द्रुकका पूर्वशिक्षक कर्णबहादुर नेपाली ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीको संख्या धेरै हुनुलाई आर्थिक पक्ष प्रमुख रहेको मान्छन् । ‘गाउँमा हुनेखाने भनेका गैरदलित नै छन् । उनीहरूको सहरमा एउटा, गाउँमा एउटा घर छ,’ उनले भने, ‘सहरमा घर हुनेले उतै छोराछोरी राखेका छन्, नहुनेले पनि होस्टेल राखेर बोर्डिङ पढाएका छन् ।’ गैरदलितबीच छोराछोरीलाई पोखरामा राखेर पढाउने प्रतिस्पर्धाजस्तै भएको उनले सुनाए ।

अन्नपूर्ण–५ लुयराको जनजागृत आधारभूत विद्यालयमा ५१ जना नै दलित विद्यार्थी छन् । दलितको बाक्लो बस्तीमा रहेको विद्यालयको अवस्था स्रोतसाधनको हिसाबले नाजुक रहेको प्रधानाध्यापक रामजी देवकोटा बताउँछन् । ह्वाइट बोर्ड छैन, भएको एउटा कम्प्युटर पनि बिग्रिएको छ । पुस्तकालय, प्रिन्टर, अन्य शैक्षिक सामग्री अभाव छ । ‘गाउँपालिकाले इन्टरनेट जोडिदिएको छ तर कम्प्युटर चल्दैन,’ उनले भने, ‘साधनस्रोत नहुँदा विद्यार्थीको वृत्ति विकास पनि कम हुने रहेछ ।’

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बलराम भुगाई ग्रामीण भेगमा दलित विद्यार्थीको संख्या धेरै हुनुमा बसाइँसराइलाई कारक मान्छन् । स्तरीय शिक्षाको खोजीमा बसाइँसराइ बढ्नु र सर्नेमा गैरदलित धेरै हुँदा ग्रामीण भेगमा दलित विद्यार्थीको संख्या धेरै भएको उनको तर्क छ । ‘अहिले गैरदलित विदेश गएर भए पनि पैसा कमाएर सहर झर्ने, छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने क्रम छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा गैरदलितले छाडेका घर कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।’ कतिपयमा दलित विद्यार्थी भर्ना नहुने हो भने विद्यालय नै बन्द हुने उनले सुनाए ।

कास्कीका सबै पालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीकै बाहुल्य छ । माछापुच्छ्रे–७ धम्पुसका थमन विकका छोरा आविष्कार गाउँकै पृथ्वीनारायण माविमा ९ मा पढ्छन् । मिश्रित बस्ती रहेको पर्यटकीय गाउँ धम्पुसको उक्त विद्यालयमा १ सय ६८ मध्ये १ सय २८ दलित विद्यार्थी छन् । खस–आर्यको संख्या २३ र जनजाति १७ जना छन् । विद्यालयको पढाइप्रति भने थमनलाई चित्त बुझेको छैन । ‘छोराले पढाइ राम्रो भएन, पोखरातिर पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्छ,’ उनले भने, ‘सक्न पनि पर्‍यो । पढाइ राम्रो भए गाउँठाउँमा बसेर पढेको राम्रो हो ।’

उक्त विद्यालयबाट हालै एसईई सकेका २२ थिए । ६ जना मात्रै यसै विद्यालयमा ११ कक्षामा भर्ना भए । थमनले छोरीलाई पोखराको राष्ट्रिय माविमा पठाए । ‘छोरीलाई पनि सकेर पठाएको होइन, गाउँको पढाइ नै चित्तबुझ्दो नभएर हो,’ उनले भने, ‘हेडमास्टर फेरिएको फेरियै । स्कुल सुधार्छौं भन्छन् तर सधै उस्तै छ ।’ धम्पुसकै उदय माविमा १ सय २३ मध्ये १ सय ८ जना दलित विद्यार्थी छन् । खस–आर्य १३ र जनजाति २ जना छन् । माछापुच्छ्रे–३ घाचोकको जनजागरण नमुना आधारभूतमा ४७ विद्यार्थी र शिक्षक, कर्मचारी सबै दलित छन् । पोखराबाट नजिक रहेकाले पनि धेरैले बजारतिरै पढाउने गरेको माछापुच्छ्रेकी शिक्षा शाखा प्रमुख सम्झना पोखरेलको भनाइ छ । ‘धेरैजसो मध्यमवर्गीय परिवार बसाइँ सरेर पोखरा जान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक कमजोर भएका, बसाइँ सर्न नसक्नेहरू गाउँमै पढ्छन् । त्यस्तो संख्या दलितको धेरै छ ।’

कास्कीका सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीमा दलितको संख्या धेरै छ । पोखरा महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पनि दलित विद्यार्थीकै बाहुल्य छ । पोखरा–१६ जुम्लेटीस्थित शान्ति माविमा २ सय २ विद्यार्थीमध्ये १ सय १७ दलित, ४४ खस–आर्य र ४२ जना जनजाति छन् । पोखरा बसपार्कसँगैको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सहारा बाल आधारभूतमा चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने २ सय ७० विद्यार्थीमध्ये १ सय ५० जना दलित छन् । प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने अमरसिंह माविमा २ हजार १ सय ५६ मध्ये २ सय ५० मात्रै दलित छन् । खस–आर्य १ हजार २ सय ८६ र जनजाति ५ सय ९८ जना छन् ।

सहारा बाल आधारभूतकी प्रधानाध्यापक लोचना अधिकारीले भनिन् ‘दलित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भनेर वर्षभरिमा ४ सय रुपैयाँ पाउँछन्, बुबाआमासँगै काम गर्न जाने हो भने दिनमै त्यति कमाइन्छ भन्छन् ।’

कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म ५१ हजार ८ सय ४ विद्यार्थी रहेकामा दलित ३५ प्रतिशत, जनजाति ३१ प्रतिशत, खस–आर्य २८ प्रतिशत र अन्य ६ प्रतिशत छन् । शिक्षा समन्वय इकाई, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य दलितको क्रयशक्ति नै कम हुने भएकाले संस्थागतभन्दा सामुदायिक विद्यालयमा धेरै अध्ययन गर्ने बताउँछन् । ‘ग्रामीण भेगका दलित बस्तीमा घरैपिच्छे मान्छे छन् तर गैरदलितको बस्तीमा १० मा ४ घरमा मात्रै मान्छे होलान्,’ उनले भने, ‘सहरमा पनि श्रम र रोजगारीमा आउने दलितले खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने क्षमता कम हुन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरूले सामुदायिक विद्यालय नै रोज्छन् ।’

समाजमा आर्थिक रुपमा सबल भएपछि निजी विद्यालय रोज्ने परिपाटीले सामुदायिक विद्यालयमा दलित मात्रै रहने अवस्था सिर्जना भएको सामाजशास्त्री डा.विश्वकल्याण पराजुलीको तर्क छ । ‘पहिला शिक्षामा दलितको पहूँच नै थिएन । अहिले स्रोतसाधन सम्पन्न र गुणस्तरीय पढाइ भएका बाहेकका सामुदायिक विद्यालयमा बढी दलित विद्यार्थी नै देखिनु भनेको उनीहरुको पहूँच तहगत रुपमा अलि तल छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक अवस्थासँगै जोडिन्छ ।’

नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिले नै आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक छोडेर निजी विद्यालयमा पढाउँदा त्यसले शिक्षामा गहिरो खाडल निम्त्याएको उनी बताउँछन् । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नै फितलो भएको र शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘तालिमप्राप्त, दक्ष र योग्य शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमै हुन्छन् तर नियमनकारी निकाय बलियो नहुँदा गुणस्तर उठ्न सकेको छैन । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले पहल लिनुपर्छ ।’

कर्णालीमा पनि उस्तै

कालीकोटको एक आधारभूत विद्यालय बाहिर घाममा बसेर पढ्दै विद्यार्थी ।

कालीकोटको तिलागुफा–९ सियालामा ६० घरधुरी दलित छन् । यहाँ ३ कक्षासम्म पढाइने कालिका आधारभूत विद्यालय १७ वर्षको भयो । २३ छात्र र २६ छात्रा गरी ४९ विद्यार्थी छन् । सबै दलित समुदायका हुन् । अरू समुदायका बालबालिका जिल्लाबाहिर र निजीमा गए पनि दलित बालबालिका गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने संस्थापक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिपाले कामीले बताए । ‘हाम्रा बच्चा ठूलो स्कुल जानै डराउने भए,’ उनले भने, ‘गाउँमै स्कुल भए पढ्लान् भनेर चन्दा उठाएर विद्यालय खोलेका हौं ।’ तिलागुफा–२ चिल्खायास्थित जनसेवा आधारभूतमा पनि सबै विद्यार्थी दलित समुदायका छन् ।

कालीकोटका २४ विद्यालयमा दलित समुदायका बालबालिकाले मात्रै छन् । सबैजसो विद्यालयको भौतिक संरचना जीर्ण छ भने कुनैमा पनि विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन । विद्यालयका संस्थापकमध्येका बिर्ख सुनारले अरू समुदायका बालबालिका जिल्ला बाहिर र निजीमा गए पनि दलित बालबालिका गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार ०६३ सालमा गाउँका सबै घरधुरीले ३ महिना श्रमदान गरेर विद्यालय भवन बनाएका हुन् । उनले भने, ‘अहिले दुर्गमका विद्यालयहरू दलित विद्यार्थीको भरमा चलेका छन् ।’

जिल्लाभरि २ सय ९४ विद्यालय छन् । जसमध्ये खाडाचक्र नगरपालिकाको चिनाडी आधारभूत, नैनेलदेव आधारभूत, नवज्योति आधारभूत, भगवतीलगायत २४ विद्यालयमा दलित बालबालिका मात्र छन् । त्यस्तै भवानी आधारभूत, सालडाँडा, बाबिरालगायतमा ८० प्रतिशत बालबालिका दलित छन् । पचालझरनाका ४, पलाताका ३, सान्नीत्रिवेणीका ३, तिलागुफाका २, रास्कोटमा २, शुभकालिकाका २, तिलागुफाका २ र नरहरिनाथका २ विद्यालयमा शतप्रतिशत दलित समुदायका बालबालिका छन् । ‘बोर्डिङ पढाउने क्षमता नै छैन,’ अधिकारकर्मी रमेश नेपालीले भने । स्थानीय तहलाई आँगनको सरकार भनिए पनि पक्षपातरहित हुन नसकेको उनले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले दलित समुदायका विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा बढी समस्या भोगिरहेको सुनाए । ‘विद्यालय झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक शिक्षामा लगानी भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्नार् भएका मध्ये झन्डै ३० प्रतिशत दलित बालबालिकाले आधारभूत तह पार गर्छन् भने मावि तहमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या मुस्किलले १० प्रतिशत पनि छैन ।’ उनका अनुसार यसबारे इकाईले कालीकोटका एक दर्जन विद्यालयको अध्ययन गरेको थियो ।

कर्णालीमा सामुदायिकमा पढेका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर निकै कमजोर रहेको जनजीवन मावि ताडीका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर शाहीले बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कालीकोटमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीमा कक्षा दोहोर्‍याउने दर १२.४, सिकाइ उपलब्धि औसतमा ४८ र टिकाउ दर ८० प्रतिशत छ । तर, दलित समुदायका बालबालिका सबै सूचकमा कमजोर रहेको इकाई प्रमुख धितालले बताए ।

दलित समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा सरकारी उदासीनता कस्तो छ भन्ने बुझन् डोल्पाको मुड्केचुला–७ स्थित सिटिजन आधारभूत विद्यालयलाई हेरे पुग्छ । ३ वर्षअघि दलित समुदायलाई नै लक्षित गरी उक्त विद्यालय खोलियो । गत वर्ष बाढीले विद्यालयको भवन बगायो, ५० विद्यार्थी अन्यत्र जान बाध्य छन् । ‘राजनीतिक पहुँच नहुँदा विद्यालय पुनर्निर्माण भएन,’ स्थानीय अंगलाल विकले भने, ‘गत वर्षदेखि बजेटै परेको छैन ।’

मुगुको छायानाथरारा नगरपालिकाको सायास्थित मालिका आधारभूत विद्यालय पनि दलित समुदायका बालबालिकाले मात्रै टिकेको छ । करिब ५५ घरधुरी रहेको सायाँखोलामा दलित समुदायका सबै बालबालिका त्यही विद्यालयमा पढ्छन् ।

हुम्लाको ताँजाकोट–४ स्थित महादेव आधारभूतमा सबै विद्यार्थी र शिक्षक दलित छन् । १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयमा ६० जना विद्यार्थी र २ जना शिक्षक सबै दलित हुन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख जयरुद्ध ढकालले दुई शिक्षकको भरमा विद्यालय चलेको बताए । ‘एक त दुर्गम, त्यो पनि छरिएर रहेको बस्ती भएकाले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अभाव छ,’ उनले भने, ‘लामा समुदायले बालबालिकालाई धार्मिक शिक्षा दिन काठमाडौं पठाउँछन्, अन्य समुदायले सुर्खेत, नेपालगन्ज र सदरमुकामका बोर्डिङमा पढाइरहेका छन् ।’

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार कर्णालीमा ५ हजार ७ सय ७४ सामुदायिक विद्यालय छन् । झन्डै १ सय विद्यालयमा दलित समुदायका बालबालिका मात्रै छन् । करिब २ सय ५० विद्यालयमा दलित समुदायका बालबालिका ८० प्रतिशत छन् । कर्णालीमा देशभरिमा सबैभन्दा बढी झन्डै २४ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ । जनगणना–०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा करिब ३ लाख ९६ हजार दलित छन् ।

सल्यानमा झन्डै ५ सय सामुदायिक विद्यालय छन्, चार विद्यालयको नाममा दलित शब्द जोडिएको छ । ती सबै आधारभूत तहका हुन्, विद्यार्थी पनि धेरै दलित समुदायकै छन् । बन्गाडकुपिन्डे–१२ तालस्थित दलित जनता, कालीमाटी–४ ठाकुरस्थित शारदा दलित, हल्देस्थित खड्गदेवी दलित र कालीमाटी–७ बाटुलेस्थित दलित आधारभूत विद्यालयका पूर्वाधार पनि ज्यादै कमजोर रहेको स्थानीय दलबहादुर परियारले बताए । ‘दलित समुदायका अभिभावकलाई परिवारको खर्च जुटाउनै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘उनीहरू सन्तान पढ्ने विद्यालयबारे जानकार नै हुँदैनन्, बालबालिकाको सिकाइ पनि स्तरीय छ न त विद्यालयको पूर्वाधार नै राम्रो छ ।’ खड्गदेवी दलित प्रावि हल्देका प्रधानाध्यापक लोकबहादुर केसीले ८ सम्म पढाइ हुने विद्यालय ३ वर्षयता १ देखि ५ कक्षामा झरेको बताए ।

डोल्पाको जगदुल्ला–५ स्थित गैरीगाउँमा सामुदायिक विद्यालय र छात्रावास छ । दलितका १ सय ७८ बालबालिका पढ्ने ज्ञानोदय प्राविमा ५ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । ‘गाउँमा शतप्रतिशत दलित छन्,’ प्रधानाध्यापक सोनलाल मण्डलले भने, ‘गैरदलितभन्दा दलितका बालबालिकाको सिकाइस्तर कमजोर भएको पाएपछि छात्रावासमै राखेर पढाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’ छात्रावासमा ८८ बालबालिका छन् ।

– तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), राजबहादुर शाही (मुगु), ज्योति कटुवाल (सुर्खेत) र विप्लव महर्जन (सल्यान)

प्रकाशित : श्रावण २२, २०८० ११:२४

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार