‘राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो कदम रोक्नुभएन भने केपी ओली र राष्ट्रपतिमा फरकै रहेन ।’
पुस ५, २०७७
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको ‘संवैधानिक कू’ मा राष्ट्रपतिले साथ दिन नहुने बताएका छन् । संसद् विघटन गरेर संवैधानिक कू गरेको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रपतिले साथ दिएमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने उनको भनाइ छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक कू भयो । यसको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्छ ।’
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिन नहुने कर्णको सुझाव छ । सबै राजनीतिक दलका नेता र कानुनका ज्ञाता तथा संविधानविद्हरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले रोक्न पाउने व्यवस्था र अधिकार संविधानमा छ । त्यसैले नै संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेको हो । गैरसंवैधानिक कदम कार्यकारीले लिन्छ भने राष्ट्रपतिले रोक्ने हो ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो कदम रोक्नुभएन भने केपी ओली र राष्ट्रपतिमा फरकै रहेन ।’
संविधान निर्माणका क्रममा नै संसद् विघटनको व्यवस्था नराख्न सबै राजनीतिक दलहरू एकमत रहेको र त्यो व्यवस्था संविधानमा राखिएको कर्णको भनाइ छ । ‘संसद विघटन यति सजिलै गर्ने संविधानमा कहीँ पनि व्यवस्था छैन । यो निर्विवाद विषय थियो । संसद् विघटन गर्न नपाउने संविधान निर्माणका क्रममा सबै राजनीतिक दलहरूमा एकमत थियो ।’
प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पार्टीमा थप छलफल भइरहेको कर्णले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७ १२:१४
