Tuesday, July 27, 2021

अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात पुर्पक्ष थुनामा

मंसिर २९, २०७७ कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई थुनुवाका रूपमा डिल्लीबजारस्थित कारागार चलान गरिएको छ ।

विशेष अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि उनलाई कारागार लगिएको हो । अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमै ‘हुन सक्ने दण्ड र सजायलाई दृष्टिगत गरी’ बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश जारी भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

अख्तियारको आयुक्तमा २०७२ चैत १९ गते नियुक्त भएका बस्न्यात २०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले २०७४ माघ २८ गते अवकाश पाएका थिए । अख्तियारका पूर्वपदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा एक रात पनि थुनामा परेका थिएनन् । यसअघि घूस लिएको आरोपमा पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।

बस्न्यातमाथि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा लुकाएको आशंकामा बस्न्यात, उनको परिवारका केही सदस्य र गुप्त साझेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गरिरहेको छ । बस्न्यात अख्तियार प्रमुखका रूपमा नभई त्यसअघि सचिवका रूपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका हुन् ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले दुईपटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासक्षेत्र र त्यसबाहिरको ललिता निवास भनिने ठाउँको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्न्यातमाथि थियो ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानबिन गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०६६ चैत २९ गते तत्कालीन सचिव बस्न्यातले ललिता निवासको ३५ रोपनी जग्गामध्ये २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा बालुवाटार परिसरमा थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सरसर्ती हेर्दा राम्रो प्रस्ताव देखिएपछि त्यसरी विस्तार हुने जग्गाको प्लटमा मोही र अरू जग्गाधनी पनि रहेको भनी टिप्पणी उठाई उनले त्यसको शोधभर्ना स्वरूप बाहिर रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव लगे । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढेको थियो ।

अर्कोतर्फ, सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहा रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ कुनै मोही थिएनन् । विवादास्पद प्रस्ताव र निर्णय भएकाले २०६६ चैत २९ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाउँदै भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीका नाममा जग्गा दिन नहुने प्रतिउत्तर लेख्यो । त्यसपछि मोही भनिएका व्यक्तिहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले जग्गा पाउनुपर्ने माग राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यही टिप्पणीका आधारमा बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावको विस्तृत मिसिल कान्तिपुरसित सुरक्षित छ । मालपोत कार्यालयले ‘डाइवर भाइचा’ मोही भनी उल्लेख गरे पनि नापीमा मोही नभएको जग्गा भनिएको थियो । १०६ नम्बरको मोही भनी नारञ्चा महर्जन उल्लेखित जग्गामा मोही थिएन । पछि मोहीका नाममा जग्गा आएको छोटो अवधिमै यी जग्गा धमाधम उमा ढकाल्नी र माधवी सुवेदीका नाममा पास गरिएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार योजनाबद्ध रूपमा सरकारी जग्गा नक्कली मोहीका नामका खडा गरी पछि ‘भूमाफिया’ का नाममा सार्ने खेल भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १ सय ७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ६५ जनाले जग्गा किनेकै कारण मुद्दाको सामना गर्नुपर्‍यो भने १ सय १० जना कुनै न कुनै रूपमा ‘कसुरदार’ भएको अख्तियारको दाबी थियो । तीमध्ये पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात पनि एक थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय दुई पटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । ती दुई निर्णयमध्ये एउटाको प्रस्ताव तत्कालीन सचिव बस्न्यातले तयार पारेका थिए । आरोपपत्रअनुसार, बिगोको कुल अंक २० अर्बको सेरोफेरोमा छ । त्यसमध्ये बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार पनि मुद्दामा तानिएका थिए । गच्छदार र बस्न्यातमाथि जनही ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

किन थुन्नुपर्ने ?

विशेष अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नै थुनछेक आदेश गर्छ । आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, धरौटी राख्न आदेश दिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने वा थुनामा पठाएर सनुवाइ गर्ने विकल्पमध्ये एउटा प्र्रयोग हुने गर्छ । ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने र गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा मुछिएका तथा कुनै न कुनै प्रमाण भेटिएका आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने चलन छ ।

विशेष अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने रणनीति लिँदै आएको थियो । कोरोना संक्रमणको त्रासका बेला आरोपितहरू थुनामा बस्नुपर्ने सम्भावना निकै कम थियो । यही अवसर देखेर १० महिनादेखि हाजिर नभएका बस्न्यात विशेष अदालत पुगेका थिए । तर एकाएक अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालत स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आदेशमा बस्न्यातले बयानका क्रममा आफूमाथिको आरोप इन्कार गरे पनि मुद्दाका साथ पेस भएको मिसिल र प्रमाणबाट उनी निर्दोष रहेको भन्न सकिने अवस्था नहरेको भनी औंल्याएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ साउनदेखि २०६७ सालसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतमा कार्यरत रही प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र उल्लेखित प्रस्तावहरूमा भएको दस्तखत मेरो हो भनी यस अदालतको बयानमा समेत स्विकारेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिकामा रहेको देखिएको र आरोप दाबीबमोजिम हुन सक्ने दण्ड र सजायसमेतलाई दृष्टिगत गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको हकमा यी प्रतिवादी थुनामा राख्ने अवस्था विद्यमान देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको प्रति पाउनासाथ बस्न्त्यातले त्यसमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । सर्वोच्चले सुनुवाइपछि विशेष अदालतकै आदेश सदर गर्ने वा अरू कुनै आदेश गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यसका लागि कम्तीमा दुई साता लाग्ने देखिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म बस्न्यात अनिवार्य रूपमा थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ ०७:२१

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार