सांसदहरू भन्छन्- अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नु आपत्तिजनक, संसद अधिवेशन आह्वान गर
मंसिर २४, २०७७ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्न गरेको निर्णयको स्वामित्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिएका छैनन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति। फाइल तस्बिर।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल प्रहरीमा भएको दरबन्दी थपको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्रीले सांसदहरूले थप भएको दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न भनेर राखेको कुरामा घुमाउरो पारामा समर्थनसमेत गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा सुनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपेर नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै सरकारको उक्त कार्यले नेपाल प्रहरीको संगठनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिचिने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किएर अनुशासनहीनता बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्रालयको सिफारिस समितिले पाँचवटा डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगेपछि एक एआईजीको दरबन्दी पनि थपिएको बताएका थिए । समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले व्यक्ति लक्षित गरेर दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अहिले एआईजीको पद थप्दा समग्र संगठनमा असर गर्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन जारी गरिन्छ ।’
सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले एकस्वरमा सरकारले प्रहरी संगठनमाथि ‘ज्यादती गरेको’ भन्दै संयुक्त रूपमा आक्रोश पोखेपछि गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘यहाँहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछु । करेक्सन गर्ने भन्ने, स्थगन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।’
सांसदहरू कडा रूपमा प्रतुत भएर सरकारको निर्णयको विरोध गरेकोमा गृहमन्त्री थापाले ‘धन्यवाद’ भनेका थिए । तर, त्यो निर्णायक ठाउँ कहाँ हो भन्ने स्पष्ट पारेनन् । सम्भवतः उनले डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्नका लागि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समितिका सांसदहरूले भनेका कुरा र दिएका निर्देशनबारे कुरा राख्ने भनेको हुनसक्ने नेकपाका एक सांसदले बताए ।
गृहमन्त्री थापासमेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले एआईजीको दरबन्दी थप्दा किन अडान नलिएको भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गरेका थिए । ‘नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, अनुशासन मिचियो । कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो । यो मुलुक मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो ? यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो ज्यादती गर्ने छुट दिनु हुँदैन,’ गृहमन्त्रीलाई बडुको प्रश्न थियो, ‘गृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो ? कसले चलाइरहेको छ यो सरकार ?’
यो प्रश्नका लागि त गृहमन्त्री थापाले प्रतिपक्षी दलका सांसद बडुलाई पनि धन्यवाद नै दिए । ‘गृहमन्त्रीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्यो भन्ने कुरा छलफलका क्रममा आए । गृहमन्त्रीले अडान राखेको भए यस्तो निर्णय हुन्थेन भन्ने माननीय बडुलाई उक्त भनाइका लागि धन्यवाद । थप भनिराख्नुपर्नेजस्तो छैन ।’
समिति बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री थापा र सचिव न्यौपानेले एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको र मन्त्रिपरिषद्को उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको प्रशासनिक समितिले उक्त निर्णय लिएको बताएर आफूहरू जिम्मेवार नरहेको सन्देश दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका दुई अधिकारी बोलेपछि बोलेकी सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले आक्रोश पोखिन् । ‘गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा नभएको र मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले निश्चित व्ययक्तिलाई हेरेर दरबन्दी सिर्जना गरेको गृहमन्त्री र सचिवको भनाइबाट पाइयो । अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्ति केन्द्रीत गरिएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन,’ उनले थपिन्, ‘दुई ब्याज जुनियरबाट हिजो सत्ताको दुरुपयोग गरेर डीआईजी बनाइएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो । नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र क्याबिनेटमा पनि छलफल नभई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई पद दिनका लागि दुरासय राखेर थपिएको पद हो भन्न लाज मान्नु पर्दैन ।’
प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीलाई दिने तर संघीय राजधानीका तीन जिल्लाको नेतृत्वका लागि एआईजी दरबन्दी थप्नु ठीक नभएको सांसद लालबाबु पण्डितको भनाइ थियो । साधारण खर्च बढाउने गरी लिएको एआईजी थपको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले गरेको आफ्नो असहमति रहेको संकेतप्रति भने पण्डितले असन्तुष्टि जनाए ।
‘प्रशासनिक पदहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा विगतमा डीआईजी र एआईजीका पद कटौती गरिएका थिए । मन्त्री थापाकै पहलकदमीमा ती काम भएका थिए । अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा भएको छ मन्त्रीको असहमति बिना हुन सक्दैन । प्रशासनिक समितिमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । मेरो प्रस्ताव थिएन भन्न पाउनुहुन्न,’ पण्डितले भने, ‘प्रदेशमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दा तीन जिल्लाका लागि एआईजी चाहिने ? यसको तर्कसंगत उत्तर चाहियो । प्रशासनिक खर्च बढाउँदै उल्टो गतितर्फ डोरिनुपर्ने स्थिति रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।’ प्रहरीमा विधि र प्रक्रियामा नै बढुवा हुनुपर्ने भन्दै पण्डितले विधि र पक्रिया नमिच्न पण्डितले सुझाव दिए ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नामै लिएर भविष्यमा आफ्ना नजिकका प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउनका लागि एआईजी दरबन्दी थपिएको आरोप लगाइन् ।
नेकपाकै सांसद झपट रावलले भने यस्ता विषय अगाडि सारेर सरकारले ‘आफ्नै गाला, आफ्नै चड्कन जस्तो’ गरेको बताए । सरकारले पञ्चायती शैली अपनाएर आफू नजिकका व्यक्तिलाई उच्च पदमा पुर्याउनका लागि विधि र प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कसैलाई नियुक्त गर्न मन लागेपछि प्रदेश मातहतको कार्यालय र प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउन मिल्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
जनता समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले ओएनएम नगरी दरबन्दी थपिएको र अध्यादेश ल्याएर दरबन्दी थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नु आपत्तिजनक
सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि ७ अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, संसदको विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तर्खर भने गरेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुस १७ अगावै संसद् अधिवेशन आह्वान हुने बताउँदै आएकी छन् । संविधानमा दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी समय हुन नहुने उल्लेख छ ।
संसद् अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार भएको मन्त्री तुम्हाङ्फेले बताउने गरेको बेला सांसदहरूले भने अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकारको कुरा हो तर अध्यादेशबाट मुलुक चल्नु हुन्न ।’
मन्त्री र सचिवले अध्यादेशअनुसार काम भएको बताएपछि जसपाका सांसद श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘संसद अधिवेशन बोलाउने बेला भइसकेको छ । तर, अध्यादेश ल्याउने क्रम चलिरहेकै छ । अत्यावश्यक परेमा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई माइनस गरेर सरकारबाट सर्वसत्तावाद लागू गर्ने अवस्था भयो । समयमा संसद संचालन नगर्ने, संसद छल्ने र अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने ?’
सरकारले अध्यादेश ल्याउने अनि गलत निर्णयलाई कानुनअनुसार भन्ने गरेकोप्रति भुसालको भनाइ थियो । ‘चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन रोक्ने । हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने अनि अध्यादेश ल्याउँदै, सरकार चलाउँदै गर्ने ? तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्छु,’ उनले भनिन् ।
सांसद संग्रौलाको भनाइ थियो, ‘अध्यादेशबाट मुलुक चालउने काम भइरहेको छ । चलिरहेको संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने काम बन्द गरियोस् र संसद् अधिवेशन आह्वान गरियोस् ।’
सम्बन्धित समाचारः
- पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १८:१६
