Saturday, June 19, 2021

संविधानविद् भन्छन्- ‘राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्दैन, संसद् विघटन गर्न खोजेको देखियो’

‘संविधानको रक्षक भएको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका यस्ता सिफारिसलाई ‘चेक’ गर्नुपर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कलम होइन राष्ट्रपति ।’

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अनुरोध’मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान संविधान बमोजिम नभएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि आधारसहित दाबी गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान सरकार प्रमुख ओलीले प्रतिनिधसभामा विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आचार्यले लेखेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन ।’

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनु संविधान विपरीत भएको बताए । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ, अल्पमतको । त्यो सरकारले संविधानतः अनिवार्य ३० दिनभित्र विश्वाको मत लिनैपर्छ, यो संवैधानिक बाध्यता हो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएन र पाएन भने कामचलाउ हुन्छ । त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारका लागि आधार पेस गर्न आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको बर्खिलाप भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभईकनै कसरी नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद प्राप्त गर्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको आह्वानलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीको क्षमतामाथि पनि ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘राष्ट्रपतिको संस्थाले संविधानको भावना अनुकूल भएन, संविधान सभाको मनसाय अनुकूल भएन भनेर पूनर्विचार गर्नुस् कि त विश्वासको मत लिएर आउनुस् कि राजीनामा लिएर आउनुस् भन्नुपर्त्यो, त्यो गर्नुभएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानको रक्षक भएको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका यस्ता सिफारिसलाई ‘चेक’ गर्नुपर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कलम होइन राष्ट्रपति ।’

राजीनामा नदिई र विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनको सिफारिस गर्नु संविधानको ठाडो उलंघन भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि यी सबै क्रियाकलाप गरिरहेको लेखेका छन् । ‘नियत नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो.’ आचार्यको भनाइ छ ।

अधिवक्ता ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नियत राखेर नै यस्ता गतिविधि गरिरहेको बताए । ‘म राजीनामा दिएको छैन र विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि यी गरिरहेको देखियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८ २१:०१

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार