सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिए पनि मनसायपत्र नवीकरण गरिएको छैन
काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई केयूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले आयोगलाई आइतबार पत्र लेख्दै सम्बन्धनमा सहमतिसहित सिट संख्या स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका छन् । पत्रमा केयूको शुक्रबारको बैठकले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोली झापा पुगेर वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरिएको जनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने केयूको तर्क छ । उक्त दफामा ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ऐन जारी हुनुअघि नै सम्बन्धन पाइसकेका र मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने भनिएको छ । बीएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले समेत सोही दफाअनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरू भने बीएन्डसीले ५ वर्षअघि मनसायपत्र लिए पनि नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँछन् । ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ । केयूले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा भने ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपरे आयोगले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
रजिस्ट्रार शर्माले आयोगको ऐन, नियम, निर्देशिका र केयूको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमअनुसार स्थलगत निरीक्षण गरेर आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘विश्वविद्यालय सभाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ, त्यही निर्णयअनुसार ४ जनाको टोली बनाएर निरीक्षणमा पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि आयोगलाई लेखी पठाएका हौं, स्वीकृति दिने, नदिने आयोगको नै निर्णय हो ।’
गत फागुनमा भएको विश्वविद्यालय सभाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सभामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओली र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णयमा केयूकै पदाधिकारीको असन्तुष्टि छ । सम्बन्धनसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ ।
केयूले विराट मेडिकल कलेजका प्राचार्य हेमसागर रिमाल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक निर्मल बराल, केयू स्कुल अफ मेडिसेन्सका प्राध्यापक जीवन सिंह र दिलस्लाम मन्सुरलाई स्थलगत निरीक्षणमा पठाएको थियो । उनीहरूले बीएन्डसीको बेड संख्या, विभाग, बिरामीको चाप, स्टाफ कर्मचारीको लगतसहित तथ्यांक मात्रको प्रतिवेदन दिएका छन् । मनसायपत्र नवीकरण नभएकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर सम्बन्धन अघि बढाइएको केयूले जनाएको छ । ‘नवीकरण भएकाले बीएन्डसीले २०७३ मा लिएको मनसायपत्रको अर्थ रहेन । नयाँ मनसायपत्र लिनुपर्छ, दिने/नदिने आयोगको कुरा हो,’ उनले भने । मनसायपत्र पाए आयोग र केयूको संयुक्त अनुगमन टोली खटाएर सम्बन्धन स्वीकृति दिन सकिने शर्माले जनाए ।
आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले केयूले सम्बन्धन दिन सकिने व्यहोराको पत्र पठाएको जनाए । ‘सम्बन्धन स्वीकृति दिने, नदिने निर्णय आयोग बैठकले गर्छ,’ उनले भने । मनसायपत्र लिन र नवीकरणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि आयोगमा आवेदन दिए पनि नियमावलीअनुसार नवीकरण नगरेकाले आयोगले फिर्ता पठाइदिएको थियो । त्यसपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल गर्दै आएका छन् । उनले झापा पुगेर सम्बन्धन दिइछाड्ने वाचा गरेका थिए ।
केयूका डिन डा.राजेन्द्र कोजूसहित पदाधिकारीले सम्बन्धन दिन नसकिने जनाएपछि धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानसँग मिलेर सम्बन्धन दिने तयारी गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयू र बीपी प्रतिष्ठानबीच सम्झौता गराए पनि त्यसको विरोध भएको थियो । केयूका उपकुलपति भोला थापा नियुक्त भएदेखि नै सम्बन्धन दिने चलखेलमा लागेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । सम्बन्धन दिलाउने सर्तमा नै उनी उपकुलपति बनेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले केयूले गरेको काम कानुनसम्मत नरहेको बताए ।
‘मनसाययपत्र नवीकरण नभएको संस्था मृत हुन्छ, मनसायपत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमात्र सम्बन्धन दिन सकिने हो,’ उनले भने । केयूले माग गरेअनुसार सम्बन्धन दिन नमिल्ने उनले प्रस्ट्याए ।