समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर, केन्द्रीय र मातहत कमिटी सदस्यको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाहीमा ओलीलाई एकलौटी अधिकार
उपाध्यक्ष गौतम पनि ओलीले बोलाएको संसदीय दल बैठकमा
काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्षको एकलौटी निर्णयका कारण आफूहरू नसमेटिएको गुनासो गर्दै एउटा समूह छेउ लागिरहेका बेला नेकपा एमालेको संस्थापन खेमाले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थप अधिकार सुम्पिएको छ । शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले केन्द्र र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको बन्दसूची एक्लै हेरफेर गर्नेसम्मका अधिकार पाएका छन् ।
बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने हुनेछ, त्यसका लागि आफूइतरका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षकालाई ल्याउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफूतिर तान्ने योजना उनले बनाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत खेमा पनि आफ्नो पक्षमा आउने र बाँकी दुई वर्ष यही सरकार चलाउने गरी अघि बढ्ने उनको रणनीतिलाई शनिबार बसेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले थप सहज पारिदिएको हो । ओली एमालेको नवौं महाधिवेशनयताकै बलियो स्थितिमा पुगेका छन् ।
बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीमा सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई सुम्पिएको छ । अब निर्णय गर्न ओलीले पार्टी कमिटीको राय लिइरहनुपर्दैन, आफ्नो मात्रै विवेकले चल्दा हुन्छ ।
२०७१ मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्षमा चुनिएका ओलीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोसम्म नेपाल खेमाको बहुमत हुनाले पार्टी कमिटीलाई ध्यान दिनै छाडेका थिए । २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएपछि सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘ट्युनिङ’ मिलेका बेला ओलीले पार्टीमा नेपाल खेमाका नेताहरूको विरोधका बाबजुद निर्णय गर्दै गएका थिए । फलस्वरूप एकता भएको तीन महिनादेखि नै वरिष्ठ नेता नेपालले फरक मत राख्दै आएका थिए । ओली र दाहालबीचको ‘प्रेम’ लामो समयसम्म नटिक्दा बितेको दुई वर्ष पार्टी कमिटीमा खासै केही हुन सकेन, केही नहुँदै नेकपा विभाजित भयो, पछि उसको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी अदालतले फैसला गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि दुई किनारमा रहेका ओली र नेपालको पार्टी विधिवत् रूपमा एमाले भयो । तर दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न छाडेनन् । पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने प्रयासस्वरूप भएको वार्तासमेत सफल नहुँदा एमालेको ब्यानरमा दुवै कमिटीले सरोबरी गतिविधि गर्दै आएका थिए ।
गत फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना गुटका सीमित केन्द्रीय सदस्य बोलाएर नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेपछि एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । नेकपा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेर्न पनि ओलीले एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाहेनन् ।
नेपालकै अगुवाइमा उनी पक्षीय नेताहरूले पार्टीका कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूमा समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । गत ४ र ५ नेपाल पक्षले देशभरबाट करिब ४ हजार कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय भेला गरेपछि ओली झन् बिच्किए । उक्त भेलाले ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले भेलाकै निचोडअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने कान्तिपुरलाई बताए । ओली समूहले सोधेको स्पष्टीकरणबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएसम्म नजाने अडान राखेका खनाल–नेपाल पक्षमाथि शनिबारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले थप प्रहार गर्यो । दुवै पक्षले एकताको कुरा गरे पनि उनीहरूको गतिविधिले एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । त्यही कारण राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ओली पक्षले शनिबार गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने बताइए पनि पछि ओलीले रोकेका थिए । उनले झाँक्रीलाई संकेत गर्दै ‘समानुपातिक सांसदलाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो, सिधै कारबाही गरे भइहाल्यो नि’ भनेका थिए । उनीहरूले स्पष्टीकरण नदिए पार्टीको विधानबमोजिम कारबाही हुने बैठकमा ओलीले बताएका थिए । ‘अब पार्टीमा अनुशासनहीनता चल्दैन, गुटबन्दीका आधारमा क्रियाकलाप गर्न दिइन्नँ,’ उनले भनेका थिए ।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई डाइभर्ट गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्न यी निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘हिजो नेताहरू गुटगत क्रियाकलाप र विभाजनकारी गतिविधिमा लाग्नुभयो, ती विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, आत्मसमीक्षा गरेर साथीहरू पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर फागुन २३ गतेपछि पनि गुटबन्दी गर्ने क्रियाकलापलाई क्षम्य मान्न सकिन्नँ, पार्टीका नाममा भेला गर्न पाइन्नँ भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहँदै पनि एमालेकै ब्यानरमा भएका कार्यक्रम गम्भीर भएकाले चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने काम अध्यक्षको भएको र आफूलाई अध्यक्षले गाला मुसारेरै भए पनि फकाउनुपर्ने आशयको अपिल गरेकै दिन ओलीको प्रस्तावमा नेपालसहितका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । शनिबार युवा संघको भेलालाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भनेका थिए, ‘उहाँले फोन गर्नुभयो, भेटौं भन्नुभयो, मैले भेट्ने त भनेर सोधें । तपाईं फोन गर्नूस् भन्नुभयो, म फोन गर्दिनँ भनें । म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्र किन घरमै जाने थिएँ, ढोका खोलेर बेडरुममा पसेर कमरेड किन रिसाउनुभयो भनेर यसो गाला मुसार्ने थिएँ, फकाउन म जान्दछु नि, उहाँको काम होइन अध्यक्ष भइसकेपछि ? अध्यक्ष भनेको गार्जियन पनि हो नि ।’
केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले फकाएका बेला नेपाल भड्किएको उल्लेख गर्दै निर्णय भएपछि फकाउनुस् भन्नुको केही अर्थ नहुने बताए । तर नेपाल पक्षका धेरै नेता र आफूहरू पनि पार्टी एकीकरणकै पक्षमा भएकाले गल्ती, कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु नै उत्तम हुने उनको भनाइ छ । झलनाथ खनाल भने अहिले बिरामी परेकाले उनलाई कारबाही नगरिएको ओली निकट एक नेताले बताए । केहीअघि भारतमा जँचाएर आएका खनालको मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ ।
उपाध्यक्ष रावलले भने आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अवैध र हास्यास्पद भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘आम निर्वाचनमा जारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको साटो राष्ट्रहित विपरीतका काम गर्ने, आफैं हस्ताक्षर गरी कायम गरेको पार्टी एकता आफैं फुटाउने, संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला अबज्ञा गरी एमालेको विधान उल्लंघन गर्दै फागुन २८ गते मनपरी निर्णय गरी पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने जस्ता क्रियाकलाप किन गरेको भन्ने विषयमा ओलीजीले जनता र पार्टी पंक्तिलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’
शनिबारको बैठकले २८ गते थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यसहित २ सय ६४ सदस्यीय आयोजक कमिटी बनाउने र त्यसको अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल हुने निर्णय पनि गरेको छ । यो भनेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र २८ गते ओलीले मनोनयन गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको हैसियत बराबर हो । आउँदो वर्षको मंसिर २ देखि ६ गतेसम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशनसम्म अन्य पदाधिकारी र स्थायी कमिटीबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवलाई दिइएको नेता ज्ञवालीले बताए । यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित समिति पनि बैठकले बनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले गल्ती गर्नेहरूले ‘रियलाइजेसन’ गरे पार्टीभित्रको समस्या छिनमै हल भइहाल्ने नत्र भए चोइटिएर जानेहरूका हकमा पार्टीले केही गर्न नसक्ने बताए ।
२३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि दाहाल समूहसँग पेरिसडाँडामा बिदाइ बैठक गरेका नेपाललगायत नेतालाई स्विकार्न नसकिने मत ओली समूहमा बलियो छ । ‘सिद्धान्तै मिल्दैन भनेर दाहालतिर लागेका नेताहरू सांसद पदको माया मानेर फेरि यतै फर्किएर कमजोर बन्नुभएकै थियो,’ बाँस्कोटाले भने, ‘एमाले भइसकेपछि पनि नेकपाझैं समानान्तर गतिविधि हुन थाल्यो, विधि–पद्धतिअनुसार चल्ने पार्टीले विधिअनुसार नै काम गर्छ नि ।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि संसदीय दलको बैठक पनि बालुवाटारमै बसेको थियो । उक्त बैठकले पनि संसदीय दलको विधान संशोधन गरेको मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमाले संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले मात्रै चुन्न पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा छ । यसअघि नेकपाको विधानमा प्रतिनिधिसभाको दलको नेता राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि चुन्न पाउने प्रावधान थियो । यस्तै यसअघि दलको उपनेता, मुख्य/प्रमुख सचेतक, सचेतक, राष्ट्रिय सभामा दलको नेता र सचेतक संसदीय दलले छान्ने व्यवस्था एमाले संसदीय दलको विधानमा भएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर दलका नेताले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि नेपाल पक्षका ३८ जना सांसदले संघीय संसद्मा एमाले संसदीय दलको विधान नबनेको र त्यसअघिको विधान अहिले लागू वा मान्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै नयाँ विधान बनाएर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमै बस्नुपर्नेलगायत विषय समेटेर ओलीलाई पत्र पठाएका थिए । तर पत्र लिएर गएका तीन सांसदलाई ओलीले व्यक्तिगत कुरा सुने पनि आफूले गुटको कुरा नसुन्ने भनेर फिर्ता पठाएका थिए ।
‘मेराविरुद्ध बुनेको जालो फुस्कियो’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी र देशी–विदेशी तत्त्वले पनि गर्न नसकेको काम पार्टीभित्रैबाट गरेर प्रधानमन्त्री, सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफल हुन नसकेको बताए । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध र विशाल बनाएर लैजाने भन्दै विभाजन गर्न खोज्ने र समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्नेलाई कारबाही गरिने बताए । उनले पार्टीमा फर्किनेलाई उचित जिम्मेवारी दिने पनि बताएका छन् ।
‘पार्टीभित्र रहेकै साथीहरूले गर्न नसक्ने काम गर्नुभयो, मलाई फसाउन स्विटर बुनेको जस्तो जालो बुन्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूको जालो स्विटरको धागो फुस्किएझैं फुस्केको छ,’ उनले भने, ‘कठिनाइ उहाँहरूलाई छ, हामीलाई छैन, उहाँहरू मुटुमाथि ढुंगा राखेर विश्वासको मत दिने बाध्यतामा हुनुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार नढल्ने र ढल्ने परिस्थिति नै बनेछ भने पनि सके त दुई तिहाइ नभए पनि बहुमत ल्याएर फर्किने बताए । ‘उहाँहरूको हालत खराब छ, फिल्डमा जाँदा मतदाताले विश्वास गर्दैनन्, यहाँ सरकार ढालेर अर्को बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी यो सरकार बचाउन अनुचित गतिविधि गर्दैनौं ।’ उनले सरकार ढाल्ने र बनाउने उत्ताउलोपन देखाउन जरुरी नभएको बताएका थिए । पुस ५ यता तटस्थ बसेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि शनिबारको संसदीय दल बैठकमा उपस्थित भएका थिए । बैठकमा उनले एमाले पुनर्जीवित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आफ्नो केही असहमति रहेको र अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गौतम स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने उपस्थित भएनन् । गौतमसँगै शुक्रबारसम्म खनाल–नेपाल खेमामा रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि शनिबारदेखि ओली पक्षमा खुलेका छन् ।
