Thursday, July 29, 2021

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु [लाइभ अपडेट]

पुस ८, २०७७

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरिसकेका छन् । उनले बहसका क्रममा भने-

‘आजको स‌ंवैधानिक स‌ंकट यस इजलासले सम्बोधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले जुन धारा उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमा विघटन प्रक्रिया पूरा भएन । विघटनका लागि अविश्वास प्रस्ताव आउनुपर्छ र त्यसपछि अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था आउनुपर्छ ।२०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय ०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ ।

अहिले रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा उनले भने-

‘अहिलेको संविधानले विघटन परिकल्पनै गरेको छैन ।अहिलेसम्म अमूर्त कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन । अहिले गरियो । राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर विघटनको विकल्प अन्तिममा राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने नियत छैन । अरु सरकारले विघटनसाथ राजीनामा दिन्थे ओलीले दिएनन् । यो त पदमा रहिरहने सोच भयो ।

चुनाव गराउने भए संसद् विघटन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । निर्वाचन नभएपछि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र चुनावपछि पनि ट्रम्पजस्तो हुनुहुनेछ । शक्ति हत्याउन बद्‍‍नियतका साथ यस्तो गरिएको हो । हामीसँग भेन्टिलेटर ल्याउन, खोप ल्याउन रकम छैन । सरकारले कहाँबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्छ । यो चुनाव हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउने परिकल्पना नै छैन ।’

अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरिरहेका छन् । बहसका क्रममा उनले भने-

‘संसद्‍मा जे लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो अल्पमतमा परेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री संसद् नै गएका छैनन् । संसद्‍मा झगडा भएको छैन । जब संसद्‍मा असफल भएमा मात्रै यो सोच्ने हो । त्यो पनि पुरानो संसद्‍मा । संसद्‍मा विघटनको लौरोले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासनमा राख्ने हो । यो यो कुरामा भोट माग्छु भन्ने हो, कुनै पनि विज्ञप्तिमा आफ्नो नीति लागू गर्न सकिन भन्ने छैन ।

संसद् नगई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ? किन जनतामा जाने कुनै कारण खुल्दैन। संविधानबमोजिमको कारण के हो ? पुस १६ भित्र संसद् बस्नुपर्छ ५ गते भंग गर्ने ! संविधान हेर्दा विघटन देखिँदैन । धारा ७६(१०) मा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने छ । संसद् त उहाँले छल्नुभयो । निवेदक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सीडीओजस्तो हुनुभयो, तोक लगाइदिनुभयो ।

यो इजलासले राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्न आदेश होस् । बृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा पठाम । श्रीमान्‌ले सपथ खानुभएको हो, हामीले होइन । आजकै मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगन गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।’

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ११:५१

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार