Thursday, July 29, 2021

सभामुखको मौनता !

आफ्नै नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक रुपले विघटन भएको तीन दिन बित्दा पनि सभामुखले त्यसबारे एक शब्द बोलेका छैनन् । उनी किन मौन छन् त ? के सभामुखले विघटनबारे बोल्न नमिल्ने हो ? कि बोल्न नचाहेको वा बोल्दा अप्ठेरोमा परिएला भन्ने चिन्ता हो ?

पुस ८, २०७७

काठमाडौँ — पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । बहुमत सांसदहरूले गैरसंवैधानिक विघटन भन्दै आफूहरू बहाल रहेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्काथरी सांसदले निर्वाचनमा जानु नै उचित विकल्प भएको बताइरहेका छन् ।

विघटनलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गैरकानुनी कदमको रूपमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ । विघटनका कारण विकसित घटनाक्रमले मुलुकमा एक प्रकारको अन्योलको अवस्था छ ।

आफैंले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक रूपमा विघटन हुँदा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एक शब्द बोलेका छैनन् । कतिपय संविधानविद् र कानुनका ज्ञाताहरूले संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको तर्कसमेत गरिरहेको अवस्थामा सभामुख भने मौन छन्, किन ? के सभामुखले विघटनबारे बोल्न नमिल्ने हो ? कि बोल्न नचाहेको वा बोल्दा अप्ठेरोमा परिएला भन्ने चिन्ता हो ? सभामुखको पद निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यताका कारण कुनै पक्षमा लागेर ठीक/बेठीक भन्न नसके पनि गैरसंवैधानिक कदमको सैद्धान्तिक पक्षमा बोल्न सकिने तर्क संविधानविद् र पूर्वसभामुखहरूले गरेका छन् ।

राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका संविधानविद् विपिन अधिकारीले विघटनको विषयमा सभामुखलाई बोल्न बाधा नभएको बताए । उनले भने, ‘बोल्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।’ संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिनेलगायतका कतिपय विषयमा सभामुखले पार्टीको लाइनअनुसार अडान राखेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘यो विषयमा त झन् आफ्नो धारणा राख्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले सापकोटाको मौनताप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘गैरसंवैधानिक कुरामा बोल्ने मात्र होइन, एक्सनमै जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्र कुरा होइन । विघटनको जिज्ञासा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सभामुखले बुझाउनुपर्छ ।’ २०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा सभामुख बहाल रहेकै बेला आफूले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जवाफ दिएको उदाहरण उनले दिए । सभामुखको हैसियतमा त्यतिबेला आफैंविरुद्ध रिट निवेदन परे पनि सर्वोच्चमा उनले कसैको गलत स्वार्थले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नहुने लिखित जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा ‘पोलिटिकल संस्था’ भएको प्रसंग जोड्दै उनले सभामुखले गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध बोल्नुपर्ने तर्क गरे । ‘संविधानमा प्रावधान नै नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजानु हो,’ उनले भने ।

सभामुख सापकोटाको मौनता पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । गत असार १८ गते सरकारले प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको खबर सभामुखले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए । आफूले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले उनलाई जानकारी दिनसमेत आवश्यक ठानेन । सरकारले जानीबुझी आफूलाई जानकारी दिन नखोजेकै हो भन्ने प्रस्ट भए पनि उनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएनन् । कानुनतः बैठक अन्त्य गर्ने/नगर्ने अधिकार सरकारकै हो तर सरकारले सभामुखसँग सल्लाह गरेर मात्रै संसद् बैठक अन्त्य गर्ने परम्परा छ । ‘प्रधानमन्त्रीले त प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीका विषयमा सभामुखलाई विश्वासमा लिएकै हुनुपर्छ । सभामुखले चाह्यो भने धेरै विषयमा सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले विघटनलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेतका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ । मुलुकभर विरोधको स्वर गुन्जिरहेको अवस्था छ तर आफैंले नेतृत्व गरेको कानुन निर्माणको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय विघटन हुँदा पनि सापकोटा मूकदर्शकजस्तै चुपचाप छन् । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सञ्चारकर्मीको सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् । प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले सापकोटाले संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको बताए । अप्रत्याशित रूपमा विकसित घटनाक्रमलाई सभामुखज्यूले लैनचौरस्थित निवासमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । सापकोटा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आएका थिए । त्यो दिनदेखि उनी निवासमै भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन् । उनले को–कोसँग परामर्श गरिरहेका छन्, के सल्लाह मागेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।

पूर्वसभामुखहरूले भने गैरसंवैधानिक भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सापकोटाले राखेका विचार सामान्य अवस्थाको जस्तो नहुने बताए । जुन संस्था विघटन भयो, त्यही संस्थाका प्रमुखको धारणा भने आएको छैन । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सापकोटा नबोली बस्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘बोल्ने नै अहिलेको अवस्था हो,’ उनले भने । कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति संस्था नै विवादमा मुछिएपछि मुलुक अहिले अभिभावकविहीन भएको तर्क उनले राखे ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था थियो । त्यसकै आधारमा पटक–पटक प्रतिनिधिसमा विघटन हुँदा अस्थिरता भयो भन्ने आधारमा ‘विघटन विकृति’ हटाउन अहिलेको संविधान बनाएको उनले स्मरण गराए । उनी २०४७ को संविधान मस्यौता समितिका सदस्य हुन् । सरकार नै नबन्ने अवस्थाबाहेक २०७२ को संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नै नगरेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा सभामुख बोल्नुपर्छ ।’

सापकोटा–ओलीको चिसोपन

नेकपाभित्रको निकै ठूलो रस्साकसीपछि २०७६ माघमा सभामुख चयन भएका सापकोटाप्रति प्रधानमन्त्री ओली खुसी थिएनन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलले सापकोटा सभामुख चयन भएका थिए । पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण पूर्वमाओवादीलाई सभामुख नदिने ओलीको अडानले एक महिनासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँस्दै स्थगित गरिएको थियो । अन्त्यमा दाहालकै प्रस्तावअनुसार सापकोटा सभामुख भएका हुन् ।

एमाले र माओवादी एकीकरण नहुँदा आफूले पाएको सभामुख छाड्न नसक्ने अडान पूर्वमाओवादीले राखेको थियो । पूर्वएमालेका नेताहरूले पार्टी एकीकरण भएकाले पहिलेको भागबन्डालाई आधार मान्न नहुने तर्क गरेपछि सापकोटाले सभामुख पाएका थिए । सापकोटाले ओली बढी रिसाउलान् कि भन्ने भय पाल्ने गरेको उनका निकटहरू बताउँछन् । आफूलाई लागेको विषयमा बोल्दा विवाद आउने भयका कारण उनी मिडियासँग टाढै बस्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भने काम गर्न अप्ठेरो हुने बुझाइका कारण विगतमा सापकोटा रिजर्भमा बस्ने गरेका हुन् । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब त परिस्थिति फेरिएको छ ।’

अमेरिकी आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विधेयक पारित नगराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई लगाउने गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सापकोटाले पनि एमसीसी पारित गराउन असहयोग गर्ने बुझाइमा ओली थिए । अहिले सापकोटामाथि सर्वोच्चको मुद्दा ब्युँताउने र वनमन्त्री भएका बेला सुनसरीको सार्वजनिक क्षेत्रको जमिनको विषयमा गरेको निर्णयसँग जोडेर कारबाही गर्नेजस्ता विषयमा ओली अग्रसर हुन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । यस्तै यस्तै कारणहरूले सापकोटा ‘रिजर्भ’ बसेको अनुमान एकथरीको छ । ओली सकारात्मक नभएकै कारण गत असारमा प्रतिनिधिसभाको छैटौं बैठक अन्त्य गर्दा सभामुखलाई जानकारी नगराइएको स्रोतको बुझाइ छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकहरूमा संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने गरिए पनि सापकोटालाई फोन गरेर ‘आउने/नआउने कन्फर्म’ गरिँदैनथ्यो ।

परिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई पत्रबाहेक फोनबाट पनि खबर गरिन्थ्यो । सभामुख सहभागी बैठकमा पनि ओलीले आफ्ना कुरा राखेर निर्णय गर्दै आएका थिए । बैठकमा परिषद्का अन्य सदस्यहरू साक्षी मात्र हुने गरेको सापकोटाले निकटहरूलाई बताउने गरेका थिए । पछिल्लो समय परिषद् बैठकमा सापकोटा सहभागी नभएपछि ओली झन् बढी आक्रोशित भएका छन् ।

सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा ह्युमिलेसन फिल गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँ सकभर ओलीसँगको बैठकमा जान आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो । विधेयक र संसद्का अन्य विषयमा ओलीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनासँग सल्लाह गरेर काम गर्ने गरेको भनाइ सचिवालयको छ । पछिल्लो समय सापकोटा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने तयारीमा थिए तर ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । गत असार १८ मा अन्त्य भएको संसद् बैठक आगामी पुससम्म सञ्चालन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १०:३५

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -

ताजा समाचार