‘राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र अभिभावक भएर निर्णय लिनुपर्छ’
पुस १, २०७७
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा नबित्दै चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटीमा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै निर्णय नलिएको पनि पार्टी कमिटीमा प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएको निमेषभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको पनि चर्को आलोचना भइरहेको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जसपाका साथै अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रकणबाट के पाठ सिक्ने ? प्रश्न उनैले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सभा सांसदहरू, संसदीय समिति सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा नेता र संविधानविद्लाई सोधेका छौं । पढ्नुस्, उनीहरूको भनाइ :
लक्ष्मणलाल कर्ण, संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति (जसपा सांसद)
आलंकारिक राष्ट्रपति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ नै । तर, परम्परा हेर्ने भने संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विभिन्न अध्यादेश रोकिदिएका थिए । त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रपति यादवले नै प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय मान्नुभएको थिएन ।
अध्यादेशको बारेमा भन्दाखेरि संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मान्नैपर्ने अवस्था भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति वा पार्टीको हुँदैन । देशको र सबै पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ । यस्ता निर्णय गर्दा राष्ट्रपति गम्भीर हुनुपर्छ, कि यसको परिणाम के होला ?
यस्ता निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमाथि छ । तर कहिँ न कहीं राष्ट्रपतिमाथि पनि फोकस छ । राष्ट्रपतिले कमसेकम अरु नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो ।
राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश जारी गर्नुभयो र मन्त्रिपरिषद्ले फेरि फिर्ता गर्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र सेनाको परमाधीपति भनेर संवधानमा उल्लेख छ । संविधानमा कहिँ कुनै खरोच लाग्छ भने त्यसबाट जोगाउने जिम्मा राष्ट्रपतीको हो । एकदिनमा जारी गर्ने र अर्को दिनमा फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको मर्यादाको विल्कुल उलंघन भइरहेको छ । जसले गर्दा हामीले बनाएको संविधानको संरक्षक संस्था पनि विवादमा आइरहेको छ ।
संविधानमा चोट परिरहेको छ भने त्यो जोगाउनु राष्ट्रपतिको अभिभारा हो तर उहाँले त्यो गरिराखेको देखिएन ।
रामनारायण बिडारी, प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति (राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद)
सरकारले राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा पार्यो । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई खेलाँचीमा पार्नु राम्रो होइन । यस्ता कुराले गणतन्त्र कमजोर हुन्छ । म राष्ट्रपतिको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ । उहाँका निर्णय अपरिपक्व भए, अदूरदृष्टियुक्त भए, यसले गणतन्त्र र अहिलेको संविधानकाे व्यवस्थालाई ठेस पुर्यायो । फेरि यस्ता निर्णय नगर्न आग्रह गर्दछु ।
जुनसुकै कुरा पनि अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । विधेयक त उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । अरु निर्णय फिर्ता गर्न त सक्नुहुन्न तापनि त्यसका प्रभावबारे अध्ययन त गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा पर्न भएन ।
राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेस दलको नेता
लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कुरा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा संसद चाहिन्छ । यो अनुभवबाट के सिकियो भने संसद तीनपटक बोलाउनुपर्छ । बर्खे, हिउँदे र बीचको समयमा । तर, दुई-तीन महिना भन्दा संसदलाई विदा दिन नहुने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । जेजति ऐन बनाउनुपर्ने हो संसदले नै बनाउनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत जानु हुन्न । अध्यादेश भनेको त अड्कोफड्को टार्न मात्र हो । अध्यादेशबाट नै मुलुक चलाउने शैली सुरु गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले । त्यसको हामीले सशक्त विरोध गरेका हौं । अबको दुई हप्ताभित्रै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री भटाभट अध्यादेश ल्याइराख्नुभएको छ । अब यो अध्यादेश ल्याउनुको सट्टामा संसद नै बोलाउनुपर्यो । बीचमा ६ महिना खाली गर्नु भएन । जनताका कुरा सुन्ने र हामीले बोल्ने थलो संसद बोलाउनुपर्यो ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधानको संरक्षक भएको नाताले गैरअर्थ विधेयकलाई त राष्ट्रपतिले संसदलाई फर्काइदिन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अध्यादेश जुन योभन्दा अगाडि ल्याउँदा विवादित भएर ४ दिनमै फर्काउनुपरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई हुबहु ल्याउँदा नल्याउनुस् भनेर सम्झाउन, सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले कतिखेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउला र सही गरुँला भनेर बस्नु भएन ।
विमला राई पौड्याल, सांसद (राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित)
राष्ट्रपतिलाई दलहरूले उपयोग गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति नै हो, दलीय लिगेसी तत्काल छुट्दैन होला पनि । त्यसले पनि उहाँलाई उपयोग गर्न सजिलो पनि होला । तर, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानहरूको विरुद्धमा कुनै कुरा आउछ भने कम्तिमा अरु दलका नेतासँग सरसल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ । निर्णय गर्न हतारिनु हुन्न ।
संविधानले निर्णय लिन्न भन्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई छैन, तर ती विषयमा परामर्श गर्ने केही समय लिने, सम्झाउने गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आइरहेका छन्, यो अवस्था आउन नदिनुस् भनेर अरु दललाई पनि सम्झाउने हो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने भएको हो । लामो समय विपक्षी दलका नेता जानुभएन संवैधानिक परिषद्मा । विपक्षी दलका नेता जाँदा सभामुख जानु भएन । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ, यसमा उहाँलाई सहयोग गर्नुस्, भन्नुपर्थ्यो राष्ट्रपतिले ।
राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको समय हेर्दा हेर्दा अलिकति समय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । संविधानले पनि समय त दिएको होला । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुरालाई तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होला ।
सरकार प्रमुखले हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो, यो अध्यादेश नलगी सरकार सञ्चालन नै गर्न सकिन्न भन्ने हतारो देखाएर गरेको कुरामा त राख्न पनि मिल्दैन होला । प्राकृतिक विपद् पर्यो, ठूलो संकट आइलाग्यो र तुरुन्तै नगरी ठूलो समस्या हुने भयो भने त निर्णय गर्न पर्छ । तर संविधानको कुनै प्रावधानको विरुद्धमा प्रस्ताव छ वा भोलि विवाद ल्याउछ र तत्काल नगर्दा ठूलो नकरात्मक असर गर्दैन भन्ने भयो भने अरु दलहरूसँग सल्लाह गरी अभिभावकका रूपमा निर्णय लिनुपर्छ ।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
यसरी नै अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने हो भने सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ । विधिको शासनअनुसार सरकार चल्दो रहेनछ भन्ने जनमानसमा पर्न जान्छ । यस्तो गर्न संस्थाहरूप्रति शंका र उपशंका उत्पन्न हुन्छन् । सरकारले नै विधिको शासन मान्दैन भने संवैधानिक निकाय र अन्यले पनि हामीले किन पालना गर्ने भन्ने भान पर्छ ।
संवैधानिक राष्ट्रपति हो । संविधानको पालक, अभिवभावक पनि हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिले हो । राष्ट्रपतिले आफैं केही काम गर्न, निर्णय सिर्जना गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका कामलाई वैधानिकता दिने हो । निर्णय लिनेबेला अभिभावकको रूपमा संविधानको भावनामा ठेस लाग्छ कि, विधिभन्दा बाहिर जान्छ कि भन्नेबारे उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ ।
सरकारले गरेका कामकारबाही संविधान र विधिको शासनबमोजिम छन् कि छैनन् भन्ने हेर्ने गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । राष्ट्रपतिले कानुनी, राजनीतिक आर्थिक सल्लाहकारबाट सल्लाह लिनुपर्छ । सल्लाहकार नभएका भए नियुक्ति गर्नुपर्छ । संस्थाले बोलेको र गरेको जस्तो काम हुनुपर्छ । राष्ट्रको अभिभावकले कहिल्यै गर्दैन भन्ने देखिनु पर्यो । राष्ट्रपतिले गरेका काम न्यायीक पुनरावलोकन नहुने भएकाले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । ख्याल गरेन भने भोलि संस्थामाथि प्रश्न उठ्छ ।
प्रकाशित : पुस १, २०७७ २१:३४
