४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरू हुने संसद्को अधिवेशनसम्म कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोक फेर्न ओलीले विगतमै विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।
पुस १, २०७७
काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अत्यावश्यक काम गर्नका लागि एसिड अपराधसम्बन्धी, बलात्कारसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू जारी भए । ती अध्यादेश अत्यावश्यक थिए । त्यसैले सरकारको प्रशंसा भएको थियो । अहिले आएको अध्यादेश त्यस्तो प्रकृतिको होइन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत ओलीनिकट नेताहरूले विधि, पद्धति र सरकारको आवश्यकता एवं संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकार तथा राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ‘दुष्प्रयत्न’ विरुद्ध संविधानले नै गरेको व्यवस्थामा टेकेर साहसिक काम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी हुनु/गर्नु संविधानमा आधारित हुँदै संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न, यसलाई गतिशील बनाउन हो । किन नबुझेको ?’
पोखरेलले अध्यादेश जारी हुनुलाई साहसिक कदम भनेका छन् तर अध्यादेश यस्तो समय र विषयवस्तुसँग जोडेर ल्याइएको छ कि त्यसले प्रधानमन्त्री ‘साहसिक’ होइन प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्दै अघि बढेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अबको १५ दिनपछि संविधानकै प्रावधानअनुसार पनि संसद् अधिवेशन सुरु गर्नैपर्छ । कम्तीमा १५ दिनको समय राखेर अधिवेशन बोलाउने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने आज/भोलि नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यतातर्फ ख्याल नगरी अध्यादेश जारी भएको छ ।
अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने संविधानको व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न विपक्षी दलका नेता र सभामुख बाधक हुने देखेपछि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेशको प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिएका छन् । ओली पक्षको एउटा भनाइ छ, संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । अनि कहिले को, कहिले को अनुपस्थित भएका कारण परिषद्को निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा खडा गर्न मिल्दैन ।
तर यस्तो अवस्था संविधान जारी भएयता निरन्तर थियो । संसद् बैठक चलेका बेला त्यहाँबाट कानुनी अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो या आउँदो अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याएर अहिलेको प्रावधान फेर्न सकिन्थ्यो । आखिर ४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनसम्म थप कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोंक फेर्न ओलीले विगतमा विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।
पार्टीभित्र अहिले दाहाल–नेपालले ओलीमाथि विधि–पद्धति नमानेको आरोप लगाएका छन् । विधि–पद्धति नमानेको भन्ने उनीहरूको यो भनाइभित्र केही राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डाका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको होइन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको भनाइको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना पक्षका व्यक्ति पनि परून् भन्ने हो । जब यही विषयमा पार्टीभित्रका ‘कमरेड’हरूले हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याउने गरी ओली संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउने बाटो खोज्दै अघि बढ्न खोजे । यसले ओलीको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार भएको छ, उनैलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।
पार्टीभित्र अहिले ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा छन् । लामो समय चुप लागेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सडकमा पुगेको छ । संसद् खुलेपछि सदनमा पनि सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछ । सरकारका कामकारबाहीप्रति चुलिएको नागरिक असन्तुष्टिलाई क्यास गर्दै पूर्वराजावादीहरूसमेत संगठित हुँदैछन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति गराउन खोज्दैछ ।
यस्तो बेलामा धेरैतिरबाट ओलीका लागि प्रतिकूलता बढेका छन् तर तिनलाई चिर्नेभन्दा ओली आफ्नैविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन सक्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि ओलीको सम्भावित कदम के हुन्छ ? पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले उनका कदममाथि कस्तो धारणा तय गर्छ ? बुधबारबाट नेकपाभित्रको राजनीति झन् रोचक मोडमा प्रवेश गर्नेछ ।
प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०८:०४
