चन्दा दिने स्थानीय तहको विवरण पठाउन देशभरका प्रशासनलाई गृहबाट परिपत्रचन्द समूहले पैसा र हतियारको बलमा हिंसात्मक गतिविधि बढाएको हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाएका छौं । चक्रबहादुर बुढा – प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
मंसिर ३०, २०७७ मातृका दाहाल
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गस्ती र सादा पोसाकमा देशभर खटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सुरक्षा निकायहरूलाई सुराकी परिचालनअन्तर्गत छुट्टै बजेट पनि व्यवस्था गरियो ।
प्रहरीले चन्द समूहका नेताकार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने नीति लियो । तर चन्द समूह व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
चन्द समूहलाई नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने छुट्टै नीति वा कानुन नहुँदा पक्राउ परेका ९३ प्रतिशतभन्दा बढी नेताकार्यकर्ता अदालत र स्थानीय प्रशासनको आदेशमा रिहा भइसकेका छन् । पक्राउ परेका कतिपयलाई पुनः भूमिगत भएर हिंसा फैलाउन सक्ने आशंकामा ‘अभद्र व्यवहार’ को कानुन लगाएर पनि बारम्बार पक्राउ गरियो । कतिपयलाई चन्दा ऐनको कानुन लगाएर पक्राउ गरियो । सामान्य नागरिकसरह नै भेटिएका केहीलाई विस्फोट र आगजनीमा मतियार देखाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । चन्दा असुलीको कसुरमा पक्राउ परेका चन्द समूहका वरिष्ठ नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा स्वयं अदालतको पाचौं पटकको आदेशमा छुटे ।
चन्द समूहले यसबीचमा ४ जना सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ । चन्द समूहका ४ नेता–कार्यकर्ता प्रहरीबाट मारिएका छन् । चन्द समूहले १ सय ९ ठाउँमा विस्फोट र २ सय ५७ स्थानमा आगजनी गर्दा सरकारी, सार्वजनिक र निजी भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । केही महिनाअघि मात्रै गृहले चन्द समूहलाई चन्दा दिने स्थानीय तहको विवरण पठाउन देशभरका प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । तर विवरण आइनसकेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
चन्द समूहविरुद्धको कारबाहीमा सुरुबाटै सक्रिय रहेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष कानुन नल्याउँदा सुरक्षा कारबाही सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
‘चन्द समूह भूमिगत छ, उसका गतिविधि हिंसात्मक छन् । कतिपय ठाउँमा यो समूहले तथाकथित जनसरकार र जनअदालत नै गठन गरेर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरक्षा कारबाहीमा पनि एलएमजी र एसएमजीसहितका शक्तिशाली हातहतियार, तिनका गोलीगठ्ठा र बम बरामद गरेका छौं । थुप्रै ठाउँमा हिंसात्मक गतिविधि भए तर यसलाई नियन्त्रण गर्न खाइ त विशेष कानुन ?’ नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन वा शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन संवादका लागि राजनीतिक तहबाटै विशेष निर्णय गर्नुपर्नेमा दुवै हुन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु ४ दिनअघि २०७५ फागुन २४ गते सीके राउतसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द समूहलाई ‘नेकपा नामधारी लुटेरा समूह’को संज्ञा दिएका थिए । ‘हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा छ, लुटिखानेहरूको नाम पनि नेकपा । म उहाँहरू (चन्द समूह) लाई भन्न चाहन्छु, बेइज्जत नै भइसक्यो, लुटिखाने हो भने कम्युनिस्टको बर्को हटाइदिनुस्,’ उनले भनेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ जेठ १३ गते प्रतिनिधिसभामा चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको र उसले ‘जनसेना’का नाममा ४ वटा कम्पनी खडा गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि निस्तेज पारिछाड्ने दाबी गरेका थिए । गतिविधि नियन्त्रण गरी चन्द समूहलाई वार्ताबाट मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला थापा तत्कालीन माओवादीका शक्तिशाली नेता थिए । चन्द उनकै चेला हुन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल चन्द समूहलाई कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने भन्नेमा सरकार नै अन्योल र द्वैध मानसिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘एकातिर वार्ता र संवादबाट चन्द समूहलाई मूलधारमा ल्याउने भनेर सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरू बारम्बार अभिव्यक्ति दिन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै संवादको वातावरण बिथोल्ने गरी बोल्छन् । यसबाट समाधानभन्दा द्वन्द्व चर्किने जोखिम देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसप्रति सुरक्षा निकाय धेरै चनाखो र सजग भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय चन्द समूहविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने, सुराकीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने तथा हतियारसहितको गस्तीलाई बढाउने भनेर मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट गरिएका आदेश/निर्देशनले आम नागरिकमा थप भय पैदा गर्न सक्नेतर्फ विशेष चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न २०५८ पछि सेनाको कमान्डमा संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्दा आम नागरिक तहसम्मले क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो नियति दोहोरिन नदिन बेलैमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले बताए । सुरक्षाकर्मीको फौजी कारबाही र चन्द समूहका हिंसात्मक गतिविधि दुवै नरोकिएका बेला सत्तारूढ दलका कतिपय नेता भने वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहसँग अझै वार्ता गरेको छैन ।
चन्द समूहको गतिविधि बढ्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमै सञ्चालित आयोजनाबाट चन्दा दिनु पनि प्रमुख कारण रहेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायहरूले गृहमा गरेको स्रोत बताउँछ । ‘चन्द समूहविरुद्ध कारबाही बढाउने हो भने हतियार र आर्थिक स्रोत कसरी जुटेको छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘गृह मन्त्रालयबाट देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चन्द समूहलाई चन्दा दिने स्थानीय तह र आयोजनाको विवरण पठाउन भनेका छौं, जबजृस्ती चन्दा माग्नेको विवरण र जानकारी प्रशासन र प्रहरीमा पनि दिन भनेका छौं ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले सरकारी, निजी र व्यक्तिगत तहबाट कसैले पनि जबर्जस्ती चन्दाका नाममा प्रतिबन्धित समूहलाई सहयोग नगर्न स्पष्ट भनिएको बताए । चन्द समूहले हतियार र पैसाको बलमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रणनीति अपनाइएको बताए । चन्द समूहले मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षकको हत्या गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कतै एकल र कतै संयुक्त रूपमा १ दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका विकट भेगमा परिचालन गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमा गरेको सुरक्षा ब्रिफिङअनुसार प्रदेश १ अन्तर्गत सोलुखुम्बु र संखुवासभा सीमा क्षेत्र, उदयपुरको पूर्वी र उत्तरी भेग, सुनसरी र मोरङका उत्तरी क्षेत्र, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, वाग्मती प्रदेशमा ललितपुरको दक्षिणी भेग, काभ्रे र मकवानपुर आसपासको चुरे पर्वत, तनहुँ र तनहुँ पश्चिम र लमजुङको माथिल्लो भेग, कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्ला तथा प्रदेश ५ र ७ का नेपाल भारत सीमा क्षेत्रलाई चन्द समूहको गतिविधि बढी हुने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले पनि चन्द समूह सक्रिय हुँदै गएको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०८:३८
